निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मिळकतकर विभागात दिलेल्या उद्दीष्टाप्रमाणे मिळकतकर वसुली न केल्याने एकूण 73 कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई मागे घेण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली. त्यानुसार त्या कर्मचार्‍यांना मार्चअखेर 2019पर्यंत उद्दीष्ट पूर्तीची अखेरची संधी देण्यात येणार आहे. त्या कालवाधीतही उद्दीष्ट पूर्ण न केल्यास कारवाई केली जाणार आहे, असे आुक्त हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात आयुक्तासमवेत बुधवारी बैठक झाली. या वेळी महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे, महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव झिंजुर्डे व पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर संकलन विभागाच्या वतीने विभागीय कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना सन 2017-18 या आर्थिक वर्षांत मिळकतकर वसुलीचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. मात्र, हे उद्दीष्ट अनेक कर्मचार्‍यांना गाठता आलेले नाही. परिणामी, अपेक्षेप्रमाणे पालिकेस मिळकतकरापोटी उत्पन्न प्राप्त झाल्याने गेल्या वर्षांच्या तुलनेत टक्केवारी घडली.
त्यामुळे आयुक्तांच्या आदेशावरून करसंकलन विभागाने वर्ग तीनच्या लिपिक-कर्मचारी व गटप्रमुखांना दीड महिन्यांपूर्वी नोटीसा बजावल्या. कर्मचार्‍यांनी मिकळतकर वसुलीच्या कामकाजामध्ये निष्काळजीपणा व कर्तव्यात हयगय केल्याने ही कारवाई केली गेली आहे. उद्दीष्टापेक्षा एकूण 50 टक्केपेक्षा कमी वसुली केल्याबद्दल एकूण 18 कर्मचार्‍यांची एक वेतनवाढ स्थगित करण्यात आली आहे. तर, 75 टक्केपेक्षा कमी वसुली केल्याबद्दल 250 रूपये दंड 38 कर्मचार्‍यांना करण्यात आला. तसेच, 90 टक्केपेक्षा कमी वसुल करणार्‍या 17 कर्मचार्‍यांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. या कारवाईची नोंद कर्मचार्‍यांचा सेवा नोंद पुस्तकात (सर्व्हीस बुक) करण्यात आली आहे. मिळकतकर वसुलीबाबत संबंधित विभागाने पाठबळ न दिल्याने वसुली झाली नाही. त्यामुळे ही मागे घेण्याची मागणी महासंघाने केली आहे.
त्या संदर्भात आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले की, एलबीटी बंद झाल्याने पालिकेचा मिळकतकर हा प्रमुख आर्थिक स्त्रोत आहे. तो 100 टक्के वसुल व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर वगळून कर वसुलीबाबत कर्मचार्‍यांना उद्दीष्ट देण्यात आले होते. ते पूर्ण न केल्याने नियमानुसार कारवाई केली आहे. त्यांना मार्च 2019पर्यंत 4 महिन्यांची अखेरची संधी दिली आहे. त्यात त्यांनी 100 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण केल्यास कारवाई मागे घेतली जाईल. अन्यथा ती कायम राहणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, अनधिकृत 600 चौरस फूट आकाराच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर माफ केला असून, 1 हजार चौरस फुटापर्यंत बांधकामांना 50 टक्के शास्तीकर आहे. ही मोठी सवलत मिळाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मुदत संपण्याची वाट न पाहता थकबाकीसह मिळकतकर तात्काळ भरावा, असे आवाहन आयुक्त हर्डीकर यांनी केले आहे.
