भोसले म्हणाले, वास्तविक औद्योगिक एमआयडीसीमधील रस्ते महानगरातील रस्त्यांपेक्षा दुप्पट असून सुशोभित आहे. पिंपरी -चिंचवडवरून चाकण एमआयडीसी मधून जाणारा नाशिक, नगर हायवेचे चौपदरीकरणाचे काम चालू आहे. सासवड येथे विमानतळाचे देखील काम चालू आहे. औद्योगिक शांतता राखण्याचे काम आणि कायद्याची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी, कर्तव्य प्रत्येक उद्योजकांचे आहे. उद्योजकांकडून रसायनमिश्रित पाणी सर्रासपणे नदीत सोडले जाते. त्यामुळे इंद्रायणी, पवना, मुळा, मुठा, निरा या नद्या प्रदुषित झाल्या आहेत. या उद्योजकांमुळे प्रदुषण वाढून नागरिकांचे आरोग्य बिघडत आहे. नदीकाठच्या शेतक-यांच्या जमिनी नापिक झाल्या आहेत.
उद्योजकांनी भुमीपुत्रांच्या जमिनी घेतल्या मात्र त्यांना कायमस्वरुपी नोक-या दिल्या नाहीत. कंत्राटीपद्धतीने कामगार कामाला ठेवले आहेत. या कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. भविष्य निर्वाह निधी भरला जात नाही. कामगारांचे शोषण केले जाते. कामगारांनी शोषणाच्या विरोधात आवाज उठविल्यास कामगार, कामगार नेत्यांवरच औद्योगिक शांततेचा भंग केला म्हणून गुन्हे दाखल केले जातात. उद्योजक कायद्यांचे पालन करत नाहीत. त्यांना कायदे पायदळी तुडवायचे असतात. त्यासाठी स्थानिक गुडांना हाताशी धरले जाते. त्यांच्यामार्फत कामगार युनियन, संघटना मोडित काढल्या जातात. कामगार संघटना संपविण्यासाठी गुंडांचा वापर केला जातो. त्यानंतर हे गुंड कंपनीकडे भंगार, वाहतुकीचे ठेके मागतात. ठेका नाही मिळाल्यास हे पोसलेले गुंड त्यांच्या मागे लागतात तेव्हा उद्योजक सरकारला दोष देतात. त्यामध्ये सरकारचा, पोलिसांचा, कामगार संघटनांचा काहीच दोष नाही, असेही भोसले म्हणाले.
राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन (नीम)या सरकारच्या योजनेमध्ये तीन वर्ष कारखान्यामध्ये प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. याकरिता 8 हजार रुपये भत्ता दिला जातो. निम्मी सबसिडी सरकार देते. या योजनेतून करोडो रुपये सरकारकडून उद्योजकांना मिळत आहेत. परंतु, या विद्यार्थ्यांना कायम व कंत्राटी कामगारांप्रमाणे थेट उत्पादनात 8 तास काम करावे लागते. त्याच्याप्रमाणे उत्पादन द्यावे लागते. सरकारच्या राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन योजनेत उद्योगपती, ठेकेदारांनी करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार चालविला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
तरुणांची फसवणूक करुन सरकारची दिशाभूल केली जात आहे. अनेक कारखान्यामध्ये 60 टक्के कामगार कंत्राटी पद्धतीवर असून 30 ते 35 टक्के कामगार हे सरकारच्या राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन योजनेतून आहेत. केवळ 5 ते 10 टक्के कामगार कायम आहेत. त्यामुळेच देशात करोडो तरुण बेकार झाले आहेत. केंद्र, राज्य सरकार मोठ्या सवलती देत आहेत. त्यामुळे सरकारचे अभिनंदन करण्याऐवजी सरकारच्या हेतूवरच बोट ठेवत आहेत. शांघायला जाण्याची धमकी देत आहेत.
परदेशातील कंपन्या रांजणगाव, चाकण एमआयडीसीमध्ये सर्रास गुंडांचा वापर करत आहेत. त्यामुळे गुंड पोसून शिरजोरी करणा-या कंपन्या चीनला गेल्या तरी काही फरक पडत नाही. त्यांचे लाड थांबवावेत. गुन्हेगारांचा वापर करुन कायदा पायदळी तुडविणा-या उद्योजकांची चौकशी करावी. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत. राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी मिशन आणि कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करण्याची मागणी भोसले यांनी केली आहे.