निर्भीडसत्ता न्यूज ।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव आज विधानसभेत मांडला जात आहे. त्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ठाकरे सरकारची ही पहिली अग्निपरीक्षा होती यावेळी ठाकरे सरकारने ठरावात 169-0 मतांनी जिंकला. तर बहुमत चाचणीच्या वेळी मनसे, एमआयएम आणि सीपीआय यांचे एकूण आमदार तटस्थ तर भाजपने सभात्याग केला. कॉंग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडला. तर शिवसेना नेते सुनील प्रभू यांनी प्रस्तावाचे अनुमोदन केले. त्यानंतर जयंत पाटील आणि नवाब मलिक यांनीही सहमती दर्शवली. आवाजी मतदान घेत विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यात आला. मात्र भाजप नेत्यांनी यावेळी हे अधिवेशन बेकायदेशीर आहे, असे म्हणत सभा त्याग केला. संविधानाची पायमल्ली करत हे अधिवेशन सुरु आहे, असा आक्षेप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला.
अधिवेशनेच्या सुरवातीला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्षेप घेतला आहे. 27 नोव्हेंबरला अधिवेशन हे संस्थगित करण्यात आलं होत. त्यामुळे आता पुन्हा अधिवेशन बोलवण्यासाठी राज्यपालांच्या समन्सची गरज असते. मात्र या अधिवेशनाचा समन्स काढलेला नाही. त्यामुळे हे अधिवेशन कायद्याच्या तरतुदीला धरून नाही, असा आक्षेप देवेंद्र फडणवीस घेतला आहे. मात्र हा आक्षेप विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी फेटाळून लावला आहे. हे अधिवेशन कायदेशीरपणे चालू आहे. यासाठी राज्यपालांची मंजुरी आहे, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या परीचायावर आणि मुख्यमंत्री पदाच्या शपथेवरही आक्षेप घेतला आहे. संविधानाच्या नियमानुसार शपथविधी झाला नाही, असा मुद्दा फडणवीस यांनी मांडला आहे. तर मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पुन्हा शपथ घ्यावी अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत हंगामी अध्यक्ष पुन्हा बदलला नाही. मात्र आता नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.