नवी दिल्ली |
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना निवडणुकीत तिकिटे देणा-या राजकीय पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयानं चांगलाच दणका दिला आहे. गुन्हेगारांना उमेदवारी का देण्यात आली याचे कारण आणि गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिले आहेत.
गुन्हेगारीचा फायदा घेऊन राजकीय प्रस्थ वाढविण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून थेट गुन्हेगारांनाच उमेदवारी देऊन त्यांना राजकारणात घेतले जाते. अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना राजकारणात बंदी आणावी, अशी मागणी समाजातून अनेकदा झाली. या मागणीकडे सरकारने, राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली. याबाबत महत्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आलेल्या नेत्यांची निवडीची कारणं, महत्त्वाची माहिती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्याचबरोबर वृत्तपत्रे, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या सोशल माध्यमातूनही ही माहिती जाहीर करण्यात यावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.