निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 2020-21 या आर्थिक वर्षांचा मूळ 5 हजार 232 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 628 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज सोमवारी (दि. 17) स्थायी समितीसमोर सादर केला.
स्थायी समितीच्या विशेष सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती विलास मडिगेरी होते. यावेळी महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांच्या उपस्थितीत आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सादर केलेला हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. तर, महापालिकेचा हा 38 वा अर्थसंकल्प आहे.
महानगरपालिकेच्या यंदाच्या सन 2020-2021 या अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्पांचा समावेश केलेला नाही. मात्र, महापालिकेने मागील दोन वर्षात हाती घेतलेले प्रकल्प, निधी अभावी कामे थांबू नयेत म्हणून त्याच प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात तरतूद करुन मुदतीत कामे पुर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना, पाणी पुरवठा प्रकल्प, पर्यावरणाचे प्रकल्प, स्थापत्यचे उड्डाणपूल, बीआरटीसह एचसीएमआरटीचा न्युओ मेट्रो प्रकल्प या प्रकल्पांना तरतूद केल्याने नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे, अशी माहिती आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक स्थायीकडे सादर झाले. त्यात विकास आराखड्यातील नवीन रस्त्यांना प्राधान्य दिले आहे. ठराविक भागातील विकास कामांना प्राधान्य देण्यासाठी ही तरतूद केल्याचे दिसत आहे. विकास कामासाठी शहरातील सर्वसमावेश भागाचा केंद्रबिंदू ठरविलेला नाही. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षांसाठीचा पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा मूळ 5 हजार 232 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांचा समावेश असलेला एकूण 6 हजार 628 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज सोमवारी (दि. 17) स्थायी समितीपुढे सादर केला.
आयुक्त हर्डिकर म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड शहर हे भविष्यातील सर्वांधिक पसंतीचे जगण्यायोग्य शहर व्हावे, त्यात आर्थिक सुबत्ताही यावी म्हणून प्रयत्नशिल आहोत. शहरातील नागरिक केंद्रस्थानी मानून त्यांचे जीवनमान उंचावणे व शहराचा दर्जा वाढवणे, हेच ध्येय समोर ठेवले आहे. तसेच पाणी पुरवठा ही शहराची वाढती समस्या आहे. समन्यायी पाणी वाटपासाठी नागरिकांच्या अतिरिक्त पाणीवापरावर निर्बंध घालावे लागतील. याकरिता प्रतिदिन पहिल्या 40 लिटर पाण्याचा वापर मोफत करत 135 लिटपवरील जादा दराने आकारणी करण्यात येणार आहे. तर करबुडवे, करचुकवे, अनधिकृत कनेक्शन घेणा-यावर कडक कारवाई केली जाईल.विकास आराखड्याचे हे शेवटचे वर्ष असल्याने नवीन भागात भुसंपादन, अविकसित भागात रस्त्यांची सुविधा देवून विकास आराखड्यांची अधिकाधिक अमंलबजावणी करण्यात येईल. विकसकांना बांधकामाच्या प्रक्रिया अधिक सुलभ केले जाईल. शहरातील दळण-वळण्याचा सर्वाधिक सुविधा उपलब्ध करणार असून नवीन बसेससाठी 95 कोटीची तरतूद ठेवली आहे. रिंगरोड विकसित करताना न्युओ मेट्रो प्रकल्पास 50 कोटींची तरतूद केली आहे. पाणी पुरवठा आणि पर्यावरण योजनासाठी नवीन कर्जरोख उपलब्ध करण्यास सुमारे 400 कोटी वेगळी तरतूद ठेवल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.तीन वर्षात.. बांधकामात तिप्पटीने उत्पन्न वाढपिंपरी चिंचवड शहर निश्चित राहण्यायोग्य शहर बनू लागले आहे. शहरात मागील तीन वर्षात बांधकामातून 10 टक्के उत्पन्न वाढून पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे 500 कोटीची भर पडली आहे. हा शहरवाढीचा वेग निश्चितच भविष्यात सर्वांधिक पसंतीचे शहर बनण्यास मदत होणार आहे.
बांधकाम विभागाचे 267 कोटीवरुन सन 2018-2019 मध्ये 431.72 कोटी, 2019-2020 मध्ये 667.70 कोटी उत्पन्न झाले आहे. कोणतीही करवाढ न करता तीन वर्षात तीन पटीने उत्पन्न वाढले आहे.अर्थसंकल्प अभ्यासासाठी स्थायी तहकूबमहापालिकेचा सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे मूळ 5 हजार 232 कोटी तर केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजनांचा समावेशाने एकूण 6 हजार 628 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज (सोमवारी) स्थायीकडे सादर केले. दरम्यान, स्थायी सदस्यांच्या अभ्यासासाठी दहा दिवस देण्यात आले असून हा अर्थसंकल्प 27 फेब्रुवारी दुपारी अडीच वाजेपर्यंत तहकूब ठेवला आहे, असे स्थायीचे सभापती विलास मडेगिरी यांनी सांगितले.
अंदाजपत्रकाची ही आहेत वैशिष्ट्ये
1) म.न.पा.च्या विकासकामासाठी रु. 1406.90 कोटी इतकी भरीव रकमेची तरतूद केली आहे.
2) क्षेत्रीय स्तरावरील विकासकामांसाठी तरतूद.अ क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 43.28 कोटी.
ब क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 45.96 कोटी.
क क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 44.05 कोटी.
ड क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 20.02 कोटी.
इ क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 18.11 कोटी..
फ क्षेत्रीय कार्यालय- रु.16.70 कोटी.
ह क्षेत्रीय कार्यालय- रु.20.07 कोटी.
ह क्षेत्रीय कार्यालय- रु. 28.76 कोटी.3) विशेष योजना अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना या लेखाशिर्षावर रु.1161.95 कोटी तरतूद प्रस्तावित
4) शहरी गरीबांसाठी (BSUP) अंदाजपत्रक तरतूद रु 1136.04 कोटी.
5) जेंडर बजेट- महिलांच्या विविध योजनांसाठी भरीव तरतूद रु. 39.56 कोटी.
6) महापौर विकासनिधीसाठी तरतूद रु. 5.35 कोटी.
7) दिव्यांग कल्याणकारी योजना तरतूद रु. 35 कोटी.
8) पाणीपुरवठा विशेष निधी रु. 217 कोटी.
9) PMPML करीता अंदाजपत्रकात रु. 244 कोटींची तरतूद.
10) नगररचना भू-संपादना करीता रु. 150 कोटी तरतूद.
11) अतिक्रमण निर्मुलन व्यवस्थेकरीता रु. 2.75 कोटी तरतूद.
12) स्वच्छ भारत मिशनसाठी रु. 1 कोटी तरतूद.
13) स्मार्ट सिटीसाठी रु. 150 कोटी तरतूद..
14) मा.प्रधानमंत्री आवास योजना रु.70 कोटी तरतूद.
15) अमृत योजनेसाठी रु. 81.92 कोटी तरतूद.
16) पाणीपुरवठा विभागासाठी रु. 400 कोटी कर्ज रोखे
17) मेट्रोसाठी तरतूद रु.50 कोटी