पिंपरी | निर्भीडसत्ता न्यूज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सेवेतील व निवृत्त अधिकारी व कर्मचार्यांसाठीची धन्वंतरी स्वास्थ योजना बंद करून वैद्यकीय विमा योजनेसाठी पाणीपुरवठा योजनेतील 21 कोटींचा निधी वर्गीकरणास बुधवारी (दि.20) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विनाचर्चा मंजुरी देण्यात आली. चर्चा करून न देता बहुमताच्या जोरावर विषय मंजुर केल्याने विरोधकांनी विषयपत्रिका सभागृहात फिरकावून विरोध नोंदविला.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर उषा ढोरे होत्या. विमा योजना लागू करण्यास पालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला 4 जानेवारी 2021 ला वर्क ऑर्डर दिली आहे. पहिल्या वर्षासाठी कंपनीस 27 कोटी 84 लाख 78 हजार 608 खर्च आहे. धन्वंतरी स्वास्थ योजना विभागाने सन 2020-21च्या अर्थसंकल्पात विमा निधी लेखाशिर्षावर 7 कोटीची तरतूद शिल्लक आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विशेष योजनेतील 21 कोटींचा निधी वर्गीकरणास सभेत मंजुरी देण्यात आली.
आंद्रा व भामा आसखेड प्रकल्पांतर्गत चिखलीत जलशुद्धीकरण केंद्रसाठी देहू गावातून नदीतून जलउपसा करून जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या कामाचे 22 पैकी 5 कोटी, चिखली व मोशी येथे मुख्य नलिका टाकणे. उंच 3 पाण्याचा टाक्या बांधणे या कामाचे 7 पैकी 6 कोटी, वाकड, थेरगाव, सेक्टर क्रमांक 7/10, भोसरी या ठिकाणी पाण्याची मुख्य नलिका टाकणे, उंच 7 टाक्या बांधणे, 1 पंप हाऊस उभारणे या कामाच्या 7 पैकी 6 कोटी आणि किवळे, सेक्टर क्रमांक 96, पुनावळे, ताथवडे या ठिकाणच्या मुख् नलिका, उंच 8 टाक्या उभारणे, शुद्ध पाण्याचा 2 टाक्या बांधणे, पंप हाऊस उभारणे या कामासाठीच्या 7 पैकी 4 कोटी रक्कमेचे विमा योजनेसाठी वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
विमा योजनेविरोधात न्यायालयात जाणार : राष्ट्रवादी
कामगार व महासंघाकडून धन्वंतरी योजना कायम राहावी अशी मागणी असताना स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष व आमदारांच्या आग्रहामुळे विमा योजना लागू करण्यासाठी सभागृहात आम्हाला बोलू दिले नाही. या योजनेसाठी भाजपच्या नेत्यांना तब्बल 6 कोटींचे टक्केवारी मिळाली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी न्यायालयात दाद मागणार आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठ्याचा निधी पळविला : शिवसेना
शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना महत्वाची असताना त्या योजनेवरील 21 कोटीचा निधी विमा योजनेसाठी वळविण्यात आला आहे. त्यावरून भाजप पाण्यासंदर्भात गंभीर नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. विमा नको म्हणून कर्मचारी पालिका भवनाबाहेर उपोषणाला बसले आहेत. तरीही, भाजपचे आमदार व स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यांच्या दबावामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विमा योजनेचा घाट घातला आहे. धन्वंतरीपेक्षा विमा योजना अधिक खर्चीक आहे. त्यासंदर्भात महासंघाच्या पदाधिकार्यांसमवेत मुख्यमंत्री व संबंधिन नेत्यांना भेटून तक्रार करणार आहे, असे शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी सांगितले.
कर्मचारी व पालिका हितासाठी विमा योजना : भाजपा
पालिका कर्मचारी तसेच, महापालिका हिताची विमा योजना आहे. त्या वेळेच्या अधिकृत कर्मचारी महासंघाने त्याला मान्यता दिली आहे. तसा करारनामा झाला आहे. त्या अंतर्गत किमान 3 तर कमाल 20 लाखांच्या वैद्यकीय उपचार सुविधा देशभरातील 7 हजार रूग्णालयात मिळणार आहे. वर्षपूर्वी विमा योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. त्यावेळी विरोधक का गप्प बसले होते. वर्षभरावर निवडणुका आल्याने विरोधक या योजनेला विरोध करण्याचे नाटक करीत आहेत. टक्केवारीबाबत पुरावे दिल्यास आम्ही फौजदारी गुन्हे दाखल करू, असे सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी सांगितले.