पिंपरी, nirbhidsatta.com –
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारच्या वतीने फक्त मुख्यमंत्र्यांनीच ठोस भुमिका जाहिर करावी. ॲट्रोसीटीबाबतीत काय निर्णय घेणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आमचा विश्वास नाही. चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीमधून हटविण्यात यावे आमच्या मागण्या 18 डिसेंबरपर्यंत मान्य झाल्या नाही तर मराठा समाजाच्या वतीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा समन्वयक, जिल्हा आयोजक, मराठा सेवक, मराठा बांधव नागपुर येथे सोमवारी (दि. 18 डिसेंबर 17) नागपूर विधान भवनावर गनिमी काव्याने प्रवेश करुन अधिवेशन बंद करतील व सरकारला धडा शिकविण्यात येईल. सदर आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची राहील. शांततेत निघालेला मराठा क्रांती मोर्चा जबाबदार राहणार नाही. असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी दिला.
सोमवारी (दि. 12) पिंपरी येथील आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विद्या पाटील, संभाजी बालघरे, जितेंद्र पाटील, अनिरुध्द शेलार, बळीराम काटके, संतोष इंदुलकर, अंकुश कापसे आदी उपस्थित होते.
आबा पाटील पुढे म्हणाले की, आण्णासाहेब पाटील मराठा आर्थिक विकास महामंडळ म्हणून जाहिर करावे. याकरीता निधी कधी व किती दिवसात देणार. ‘सारथी’शिक्षण प्रशिक्षण संस्था राज्यभर कार्यरत करावी. शेतक-यांना पुर्ण कर्जमाफी, शेतमालाला हमी भाव, शिव स्मारकाची सुरुवात ताबडतोब करावी. कोपर्डी प्रकरणाची पुढील कारवाई लवकरात लवकर सुरु करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह कायम स्वरुपी उभारावेत. भाडोत्री तत्वावरील वसतीगृह आम्हाला मान्य नाही. वसतीगृहाचे बांधकाम होईपर्यत प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना, तसेच युपीएससी, एमपीएससी परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांना रोख स्वरुपात अनुदान देण्यात यावे. वैद्यकीय व अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना चालू वर्षापासून ओबीसींप्रमाणे सवलती चालू कराव्यात. 9 ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या क्रांती मोर्चात जे 605 कोर्स जाहीर केले होते यामध्ये वैद्यकीय व अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन यातील कोर्स समाविष्ट करावेत. अशीही मागणी आबा पाटील यांनी केली.
मराठा समाजाच्या 9 ऑगस्ट मराठा क्रांती मोर्चाच्या जाहिर केलेल्या मागण्या तसेच मराठा समाजाने आता पर्यंच सर्व जिल्ह्यातील दिलेल्या निवेदनांवर सरकारने या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करुन मराठ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी सरकारने सोमवारी (दि. 18 डिसेंबर 2017) पुर्वी योग्य ती चर्चा घडवून आणावी आणि मराठा आरक्षण व इतर मागण्यांचा तपशिलवार खुलासा करावा, अन्यथा मराठा समाजाच्या वतीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा समन्वयक, जिल्हा आयोजक, मराठा सेवक, मराठा बांधव नागपुर येथे सोमवर (दि. 18 डिसेंबर 17) रोजी विधानसभेवर गनिमी काव्याने सरकारला धडा शिकविण्यात येईल. सदर आंदोलनामुळे राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडल्यास सर्वस्वी जबाबदार सरकारची राहील. शांततेत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा जबाबदार राहणार नाही. असा इशारा पाटील यांनी दिला.