निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या विविध मागण्यासाठी आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने महापौर, आयुक्त तसेच क्षेत्रीय अधिका-यांना निवेदन देण्यात आले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये अनेक वर्षानंतर सत्तांतर झाले व त्यानंतर या शहरात नवनवीन आर्थिक संकल्पना रुजत आहेत व करदात्या नागरिकाकडून पठाणी वसुली करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याचे दिसून येत आहे. शहरात चालू असणा-या विकासकामासाठी सत्ताधारी वाढीव दराने देत असलेली मंजुरी हे या सत्ताधा-यांच्या भ्रष्टाचारासाठीच असणारे नियोजन आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नसल्याचे या निवेदनात नमूद केले आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पिंपरी चिंचवडचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, राष्ट्रवादीचे नेते नगरसेवक नाना काटे, नगरसेवक राजेंद्र जगताप, माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे, मयुर कलाटे, फजल शेख, प्रदिप गायकवाड, काळुराम कवितके तसेच विविध सेलचे अध्यक्ष पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
राष्ट्रवादीने आयुक्तानां दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळात अनेक विकासकामात शेकडो कोटींची झालेली बचत कोणीही लपवू शकत नाही. आता मात्र लुटारू व दरोडेखोरी प्रवृत्तीच्या सत्ताधा-यांनी थेट सर्व सामान्य करदात्या नागरिकांच्याच खिशात हात घालत आहेत. महानगरपालिकेच्या पाणीदरात वाढ व पाणीपट्टी लाभ करात वाढ तसेच शास्ती कर वसुली स्पष्ट दिसत आहे.
पिंपरी चिंचवड कष्टकरी कामगारांची नगरी आहे व गेल्या १० वर्षात या नगरीला विकासनगरी करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने अनेक निर्णय घेतले आहेत. शहरातील या सर्व करदात्यांना किमान कर कमाल सुविधा अशी करप्रणाली ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. परंतु सध्या मनपाने या करदात्यांना पाणी दरवाढ करण्याचे प्रस्तावित विषय सादर केल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालून स्वतःच्या घशात मलई टाकण्याचा प्रयत्न सत्ताधा-यांचा आहे.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीच्या वतीने महापलिका आयुक्तांकडे विविध मागण्या केल्या आहेत यामधे महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय येईपर्यंत शास्ती कर वसुली करू नये सामान्य कर स्विकारावा, शहरात पवना जलवाहिनी व २४x७ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करावी, प्रस्तावित पाणीपट्टी मागील वर्षीप्रमाणेच ठेवावे त्यात वाढ करू नये, प्रस्तावित पाणीपट्टी लाभकर मागील वर्षीप्रमाणेच ठेवावा, अनधिकृत बांधकामाचे नियामिणीकरण महानगरपालिकेने करावे अश्या मागण्यांची अंमलबजावणी करावी असे पत्र आयुक्तानां दिले आहे.