निर्भीडसत्ता – वाढत्या नागरिकरणाबरोबर पिंपरी-चिंचवडमध्ये कच-याचे ढीग आणि घनकचरा व्यवस्थापन हा चिंतेचा विषय आहे. कचरा विलगीकरण, बकेट वाटप, शु्न्य कचरा, प्रभागनिहाय कचरा, डेपोतील कचरा कॅपिंग, गांडूळ खत यांसारख्या अनेक प्रकल्पावर महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला. आता कच-याची कायमची विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘वेस्ट टू एनर्जी’चा पर्याय अवलंबविण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘वेस्ट टू एनर्जी’शहरातील कच-याची विल्हेवाट लावणार की फक्त ठेकेदार तारणार ? हे आता पाहावे लागणार आहे.
शहराच्या हद्दीतील मोशीतील ८१ एकरात कचरा डेपो असून तिथे मागील २२ वर्षांपासून कचरा टाकला जातो. सध्या शहरातील दररोज सुमारे ८०० टन कचरा तिथे जातो. पिंपरी-चिंचवड मागील काही वर्षामध्ये अल्पावधीतच झपाट्याने वाढले आहे. शहरीकरणामुळे दिवसेंदिवस कच-याचे प्रमाण वाढत असले, तरी जागा तेवढीच आहे. कचरा प्रक्रियेसाठी शास्त्रोक्त पध्दत वापरूनही त्याचा परिणाम दिसत नाही. मोशी कचरा डेपोवरून भोसरी विधानसभेचे राजकारण ढवळले जाते. महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक राज्यातील मोठ्या शहरांना कचरा समस्येचा सामना करावा लागत आहे.पिंपरी-चिंचवडपुढेही हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. मागील वर्षभरात कचरा गोळा करण्यावरूनच बरेच रणकंदन झाले असून नागरिक पालिकेच्या कारभाराला मेटाकुटीस आले होते. त्यानंतर शहराचे दोन भाग करून त्यात कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम बीव्हीजी व ए. जी. इन्व्हायरो या दोन ठेकेदारांना देण्यात आले होते. पण, त्यावर झालेल्या भ्रष्ट्राचारांच्या आरोपांमुळे महापालिकेत सावळा गोंधळ सुरू आहे.
आयुक्त श्रावण हर्डीकरांसह संपुर्ण प्रशासन आणि काही राजकीय मंडळी त्याच ठेकेदारांना काम देण्यासाठी आग्रही आहे. तर, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव रद्द करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यानंतर मागील चार-पाच वर्षापासून शहरात ‘वेस्ट टू एनर्जी’ म्हणजेच कच-यापासून विजनिर्मिती या प्रकल्पावर विचारमंथन सुरू होते. महापालिकेतील सत्तांतरानंतर भाजपने जोर लावून हा प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. कच-याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हाच एक पर्याय आहे, या समजातून हे सगळे केलेले आहे. मोशी कचरा डेपोत ‘वेस्ट टू एनर्जी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर राबविला आहे. प्रतिटन कच-यासाठी ५०४ रुपये दराने अन्टोनी लारा इन्व्हायरो प्रा. लि. व ए. जी. इन्व्हायरो या दोन भागीदार कंपन्यांना हे काम मंजूर केले आहे. प्रकल्पासाठी २०८ कोटी ३६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून हे भांडवल उभारणीस महापालिका ठेकेदारांना मदत करण्यात आहे.
दरम्यान, हा संपुर्ण प्रकल्पाला वादाचे ग्रहण लागलेले आहे. सर्वसाधारण सभेत या प्रकल्पावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये दोन गट पडल्याचे पाहायला मिळाले होते. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पामुळे कचरा समस्या निकाली निघण्याची आशा आहे. मात्र, देश-विदेशात काही शहारांनी हा पर्याय अवलंबवला असला, तरी वेस्ट टू एनर्जीच्या यशस्वीतेविषयी प्रश्नचिन्ह आहे. तशी शंका उपस्थित करत अनेक नगरसेवकांनी हा केवळ ठेकेदार पोसण्याचा उद्योग आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे खरंच शहरातील कच-याची विल्हेवाट लागणार की वेस्ट टू एनर्जीतून केवळ ठेकेदार तारले जाणार, हे पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांना पाहावे लागणार आहे.