निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय आणि महसूल कार्यालये सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिलीआहे. त्यामुळे आता या शहरासाठी महावितरणचे स्वतंत्र मंडळ कार्यालय सुरू करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे शहरातील वीजवितरण प्रणालीसुधारण्यासाठी पिंपरी विभागाने तयार केलेल्या १५७ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्प अहवालाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचेशहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
आमदार जगताप यांनी शहरातील काही पदाधिकाऱ्यांसह ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन पिंपरीचिंचवडमधील वीजेसंदर्भातील विविधप्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. तसेच त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.यावेळी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार जगताप यांनी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयमंजूर केले आहे. ते लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे. त्याचप्रमाणे शहरासाठी स्वतंत्र महसूल कार्यालयेही सुरूकरण्यात आली आहेत. याशिवाय इतर शासकीय कार्यालये सुरू करण्याचीही कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे शहरात आता महावितरणचे स्वतंत्र कार्यालयअसण्याची आवश्यकता आहे. पिंपरी-चिंचवडसाठी महावितरणचे पिंपरी आणि भोसरी अशी दोन विभागीय कार्यालये आहेत. ही दोन्ही कार्यालयेमहावितरणच्या पुण्यातील गणेशखिंड मंडळ कार्यालयाला जोडण्यात आली आहेत. शहरातील नागरिकांना वीजेच्या समस्या व तक्रारींसाठी १०किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गणेशखिंड कार्यालयात जावे लागते.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये आजमितीला उच्चदाब व लघुदाब विजेचे एकूण ६ लाख २ हजार २८९ ग्राहक आहेत. शासनाच्या नियमानुसार २ लाख वीजग्राहकांसाठी एक विभागीय कार्यालय आणि तीन विभागीय कार्यालयांसाठी एक मंडळ कार्यालय असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवडसाठीतीन विभागीय कार्यालय आणि एक स्वतंत्र मंडळ कार्यालय सुरू करण्यात यावे. शहरातील नागरीवस्ती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळेवीजग्राहकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत. त्याचा आताच विचार होऊन शहरातील महावितरणच्या कार्यालयांची पुनर्रचना करून स्वतंत्रमंडळ कार्यालय तातडीने सुरू करावे.
महावितरणच्या पिंपरी विभागीय कार्यालयांतर्गत विजेच्या मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत. पिंपरी विभागाने शहरातील वीज वितरण प्रणालीतसुधारणा करणेसाठी १५७ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प अहवाल ऊर्जा मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. महावितरणच्या पिंपरी विभागांतर्गत मोठीनागरीवस्ती असून, आयटी पार्क व निवासी झोन आहे. परंतु, या विभागांतर्गत सतत वीजपुरवठा खंडीत होतो. पावसाळ्यात शॉर्ट सर्किट होण्याचेप्रमाणही मोठे आहे. परंतु, अशावेळी तातडीने दुरूस्ती करण्यासाठी आवश्यक निविदा काढण्यात आलेली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून पिंपरीविभागाचा १५७ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्प अहवालाला तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.