निर्भीडसत्ता न्यूज ।
मुंबईच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या कामाच्या निविदेमध्ये गैरव्यवहार भ्रष्टाचार झाला आहे. असा गंभीर आक्षेप शासनाच्या स्मारक प्रकल्प विभागातील दोन वरिष्ठ लेखाअधिकार्यांनी घेतला आहे.त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची लेखापरीक्षण करावे अशी मागणी प्रधान लेखापरीक्षक कार्यालयाकडे लेखाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक मुख्य अभियंता यांनी केली आहे. शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया राबविताना तसेच, कंत्राट देताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्याचा स्मारकाच्या कामावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती लेखा अधिकार्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. विभागीय लेखाधिकारी व सहायक मुख्य अभियंता यांनी केलेल्या पत्रव्यवहार संबंधीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर स्मारकाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे, असा आरोप भापकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अरबी समुद्रात उभारावा याच्या शिवस्मारकाची 2017 मध्ये निविदा काढली. त्यात एल अँड टी या कंपनीने 3 हजार 826 कोटी रुपयांची बोली लावली. निविदेमधील मुळ नोंदीनुसार स्मारकाची 121.2 मीटर उंची होती. त्यात 83.2 मीटर उंचीचा पुतळा व 38 मि.मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती.
परंतु, एल अँड टी कंपनीबरोबर वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम 2 हजार 500 कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली गेली. त्यासाठी स्मारकाच्या रचनेत बदल करून एकूण उंची 121.2 मीटर कायम ठेवली. असे दाखवून पुतळ्याची उंची 75.7 मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली. तलवारीची लांबी 45.5 मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर स्मारकाचे एकूण क्षेत्र 15.6 हेक्टरवरून 12.8 हेक्टरपर्यंत कमी केले. त्यातही पहिल्या टप्प्यात केवळ 6.8 हेक्टर क्षेत्रच विकासाकरीता वापरले जाणार आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची हे सरळ सरळ उल्लंघन असल्याचे लेखाधिकारी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज ही केवळ महाराष्ट्राचीच अस्मिता नसून ती संपूर्ण भारताची अस्मिता व स्वाभिमान मानबिंदू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत लक्ष घालून त्याची ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याही दिले आहे.