सोमनाथ साखरे
जावळी |मेढा |निर्भीडसत्ता न्यूज
मेढा येथिल नगरपंचायतीमध्ये स्वच्छता करणारे सफाई कर्मचारी यांना गेली दोन महिने पगार न दिल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून संबधीत ठेकेदार विना वेतन काम करण्यासाठी दमदाटी करीत असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. मेढा हे तालुक्याचे मुख्यालय असून या ठिकाणी बाहेर गावावरून कामानिमित्त येणारा वर्ग मोठा असतो. तसेच बाजारपेठेतही मोठी गर्दी असते. किराणा मालासह भाजीपाला तसेच इतर साहित्य खरेदीसाठी येणारी संख्या पहता स्वच्छतेला महत्व देणे गरजेचे आहे.
येथिल नगरपंचायतीने स्वच्छता व कचरा विल्हेवाट याचे टेंडर एका कंपणीला देण्यात आले असून या कंपणीचे कर्मचारी रोजचे रोज प्रामाणिकपणे आपली कामे सुपरवायझर रोणक याचे मार्गदर्शनाखाली करत आहेत. परंतु प्रामाणिक काम करणाऱ्या त्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
जावली तालुक्यात कोरोणाचा विळखा वाढला असून पन्नाशीचा आकडा गाठला आहे. अशा परस्थितीत बाजारपेठेत येणारा प्रत्येक व्यक्ती कसा असेल याबाबत अंदाज बांधता येत नसल्याने स्वच्छता रोजच्या रोज होणे गरजेचे आहे. परंतु संबधीत कंपणीला स्वच्छतेचे गांभीर्य समजणार कधी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोरोणाची परिस्थीती असताना सफाई कर्मचाऱ्यांना स्वताच्या संरक्षणार्थ सुविधा कंपणीकडून पुरविण्यात आलेल्या दिसत नाहीत. हॅडग्लोज, गम बुट, सॅनिटायझर, साबण, टोपी आदी गोष्टी कंपणीकडून पुरण्यात येत नसल्याचे दिसत आहे. साफसफाई करण्याबरोबर गटर स्वच्छता करावी लागत आहे. नाले गटर साफ करताना आवश्यक त्या गोष्टी पुरविणे कंपणीचे काम असुन सुद्धा कंपनी गांधारीची भूमिका बजावत आहे.
जावली तालुका हा पावसाचे माहेरघर म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना रिनकोटची गरज असताना ते ही कंपणीने पुरवणे गरजेचे असताना कर्मचारी भिजत कचरा उचलताना, सफाई करताना दिसत आहेत. नगरपंचायतीचा सफाई कर्मचारी हा कर्मचाऱ्यांचा मुकादम राजा सारखा वागत असून त्याची ही नेमणूक सफाई कर्मचारी असताना तो ही काम चुकारपणा करून कामाची टाळाटाळ करीत असल्याने इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे.
दरम्यान, कंपणीच्या सफाई कामगारांनी पगार मिळत नसल्याने काम बंद अंदोलन सूरू केले आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांना पगाराविना उपासमारीची वेळ येत असल्याने काम बंद करीत असल्याचे लेखी संबधीतांना दिले असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. कंपणीने आमचे पगार ताबडतोव करावेत अशी लेखी मागणी कामगारांनी केली आहे.