पिंपरी | निर्भीडसत्ता न्यूज
पिंपरी-चिंचवड या झपाट्याने विकसित होत असलेल्या शहरातील रावेत, किवळे व परिसरातील 70 टक्के भागात रहिवाशी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विकसित झाले आहे. त्यामुळे या भागात 2 हजार यार्ड (1.82 किलोमीटर) रेड झोन (ना विकास क्षेत्र) जाहीर करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट भाषेतील पत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे कार्यकारी व्यवस्थापक नितीन जैन यांना पाठविले आहे.
आयुक्त सिंह यांनी पत्रात म्हटले आहे की, रावेत, किवळे आणि परिसर हा भाग महापालिकेत ऑक्टोबर 1997 ला समाविष्ट झाला आहे. या भागाचा विकास योजना (डीपी) सन 2001 ला प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर पालिकेकडून सन 2007 पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याच वेळी ऑर्डनन्स फॅक्टरीने हरकत का घेतली नाही. त्या भागातील तब्बल 70 टक्के परिसरात रहिवाशी इमारती मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या भागात रेड झोन घोषित करू नये, अशी शब्दात पालिकेने शिफारस केली आहे.
यापूर्वी महापालिकेच्या क्षेत्रातील दिघी मॅगझिन व देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोमुळे दिघी, भोसरी, मोशी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी या भागामध्ये रेड झोन जाहिर करण्यात आला आहे. त्या भागात केंद्र शासनाने भूसंपादन करून जागा ताब्यात न घेतल्याने या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्या भागातील रहिवाशांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नागरिकांचा रोष पालिकेस सहन करावा लागत आहे. या बाबींचा विचार करून रेड झोन घोषित केल्यास रावेत, किवळे व इतर भागातील नागरी सुविधा पुरवणे आणि अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागास घ्यावी लागेल. रेड झोनचा आदेशामुळे बाधित होणार्या भागांतील नागरिकांना नुकसान भरपाई किंवा पुर्नवसनाबाबत कोणत्या प्रकाराची कार्यवाही करणार याबाबतचा कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) पालिकेस दिल्यास पालिकेकडून शिफारस देण्यात येईल, असे आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे.
तो भाग रेड झोन म्हणून घोषित करायचा असल्यास नुकसान भरपाई दिल्याखेरीज तो आदेश लागू करण्यात येऊ नये. ज्या बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली आहे, त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देईपर्यंत रेड झोनचा आदेश लागू राहणार नाही. ज्या इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. त्या इमारतीमधील रहिवाश्यांना नागरी सुविधा पुरविण्यास प्रतिबंध राहणार नाही, असे महापालिकेने पत्रात नमूद केले आहे. रेड झोनचा आदेश प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पालिकेकडून बांधकाम परवानगी दिली जाईल. परवानगी देणे थांबविले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आयुक्त सिंह यांनी घेतली आहे.