शेती उत्पादनात सलग घट, अन्य आघाडय़ांवरही कमीच वाढ, अशात महसूल आणि रोजगारवाढ कशी करणार हा अर्थसंकल्पापुढील प्रश्न आहे. धान्ये, डाळी, तेलबिया यांच्या उत्पन्नाचा दर मंदावतोच आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र ६.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवणार असले, तरी त्या क्षेत्राच्या वाढीच्या वेगापेक्षा यंदा बांधकाम क्षेत्राच्या वाढीचा वेग अधिक आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये गुंतवणूक करार होऊन वातावरणनिर्मितीस मदत झाली खरी, पण आर्थिक आघाडीवरील आव्हाने कमी झालेली नाहीत.. राज्याचा गुरुवारी सादर झालेला आíथक पाहणी अहवाल म्हणजे सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टींचा खजिनाच. या खजिन्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या खजिन्याला कशी गळती लागली आहे ते समजून घेता येईल. गेली दोन वष्रे महाराष्ट्रावर पावसाची अवकृपा आहे हे आता काही नव्याने सांगावयाची गरज नाही. या दुष्काळी काळात पाण्याअभावी शेती करपणार आणि पीक हातचे जाणार हे समजून घेण्यासाठी काही कृषीभूषण वा सहकारसम्राट असण्याची आवश्यकता नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या गेल्या काही वर्षांतल्या पावसाळी ओढगस्तीने राज्याचे शेतीचे उत्पादन कमी झाले आहे, यात काहीही आश्चर्य नाही. २०१४-१५ सालात ही कृषी उत्पादनाची सरासरी घसरण तब्बल २४.९ टक्के इतकी होती. याच काळात कडधान्ये आणि डाळी यांच्या उत्पादनातील घसरण अनुक्रमे १८.७ टक्के आणि थेट ४७ टक्के इतकी महाप्रचंड होती. गतसाली डाळींचे भाव अचानक वाढले त्यामागील एक कारण हे. कापसाचे उत्पादन तर तब्बल ५९.५ टक्क्यांनी आटले होते. तेलबिया हे आणखी एक महत्त्वाचे उत्पादन. खाद्यान्न तेले ही सर्वार्थाने जीवनावश्यक. परंतु या महाराष्ट्रात त्यांच्याही एकंदर उत्पादनात गतसाली ५२.८ टक्के इतकी घट होती. फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनातही गतसालाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांची वजाबाकी झाली. हे सगळे तसे नसíगकच होते. अनसíगक होती ती उसाची आकडेवारी. ज्या काळात यच्चयावत सारी पिके झरझर घसरत होती, त्याच या काळात उसा सारख्या कायम तहानलेल्या आणि पाण्यासाठी वखवखलेल्या पिकाने मात्र वाढ नोंदवली. ती देखील १९ टक्के इतकी. याचा साधा अर्थ असा की ज्या काळात महाराष्ट्राच्या घशाला पाण्याअभावी कोरड पडली होती, बहुसंख्य प्रांतातील शेती करपून जात होती त्या काळात याच राज्यातील उसाला पाण्याचा अर्निबध पुरवठा अबाधित सुरू होता