निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून घेण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 30 जून 2018 पर्यंत असलेली मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविली आहे. त्यास पालिका स्थायी समितीने मंजुरीही दिली होती. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही मुदत 2 महिन्यांने घटवून 31 ऑक्टोबर केली आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय त्यांनी आपल्या अधिकार कक्षात बदलला आहे.
पाणीपट्टीचे दर वाढीचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने 28 फेबु्रवारी 2018 ला घेतला. या निर्णयानुसार सदनिका, झोपडीधारक, व्यावसायिक यांचे पाण्याचे दर निश्चित करण्यात आले होते. तसेच, सर्व प्रकाराचे अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी 30 जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
मात्र, त्या निर्णयात प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार बदल करून आणखी 6 महिन्यांची म्हणजे 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्यास स्थायी समितीने 25 सप्टेंबरला मंजुरी दिली होती. त्यात केवळ झोपडपट्टीतील अनधिकृत निवासी नळजोडधारकांना 2 हजार 900 रूपये शुल्क अशी घट करून ते अधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. तर, निवासी व व्यावसायिक अनधिकृत नळजोडसाठी दंडांची रक्कम पूर्वीप्रमाणे ठेवण्यात आली होती. सर्वप्रकारचे अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून घेण्यासाठी पालिकेने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती.
या मुदतीमध्ये अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून न घेतल्यास फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर मुदतवाढीस अंतिम मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ऑक्टोबरच्या मासिक सभेपुढे आहे. मात्र, ती सभा 31 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब झाली आहे.
असे असताना, स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकार कक्षेत बदलला आहे. सदर 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदत त्यांनी 2 महिन्यांनी घटवून 31 ऑक्टोबर अशी केली आहे.
शहरातील लाखो अनधिकृत नळजोडधारकांना केवळ 7 दिवसांमध्ये अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून घ्यावे लागणार आहेत. अन्यथा फौजदारी गुन्ह्यास सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, 30 जूनपर्यंच्या मुदतीमध्ये अनधिकृत नळजोडधारकांचे केवळ 1 हजार 544 अर्ज पालिकेस प्राप्त झाले आहेत.