जे पंधरा वर्षात झाले नाही, ते आम्ही फक्त चार वर्षात केले
निर्भीडसत्ता न्यूज –
आगामी लोकसभा निवडणुकीत मावळ आणि शिरूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देणारेच खासदार निवडून आणले जातील. मित्रपक्षांनी मोदींना पाठिंबा दिला, तर त्यांचे खासदार लोकसभेत पाठवू. अन्यथा आमचे खासदार निवडून आणू, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी येथे शिवसेनेला दिला. निगडी प्राधिकरणातील मदनलाल धिंग्रा मैदानावर मावळ आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत पाटील, गिरीश बापट, दिलीप कांबळे, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, आमदार चंद्रकांत हाळवणकर, प्रशांत ठाकूर, बाबुराव पाचार्णे, योगेश टिळेकर, खासदार अमर साबळे, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे, महापौर राहुल जाधव, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांच्यासह मावळ आणि शिरूर मतदारसंघातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मावळ आणि शिरूरसाठी मदनलाल धिंग्रा मैदानावर कोणाच्या विरोधात भाजपने सभा घेतलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी कोण आहे, हे समजण्यासाठी ही सभा आहे. मावळ आणि शिरूरमध्ये सभा घेतोय याचा अर्थ युती संपली का?, असा प्रश्न काहींना पडला आहे. या दोन्ही मतदारसंघात नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा देणारेच खासदार निवडून आणण्यासाठी ही सभा आयोजित केली आहे. २०१४ मध्ये मोदी लाट होती, म्हणून खासदार निवडून आणले म्हणणाऱ्यांना २०१९ मध्ये आम्ही सुनामी आणण्यासाठीच ही सभा घेतली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीला भाजपचे खुले आव्हान आहे. त्यांनी एका व्यासपीठावर यावे. तुमचे १५ वर्षांचे राजकारण आमची चार वर्षाची सत्ता. या चार वर्षात आम्ही उजवे ठरलो नाहीत, तर निवडणुकीला सामोरे जाणार नाही. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीचे ५० हजार कोटी रुपये जमा केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ८ हजार कोटी दिले होते. या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी सिंचनाच्या नावावर स्वतःची घरे आणि तिजोरी भरली. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळवून दिला. रस्ते आणि सिंचन क्षेत्रात सरकारने मोठ्या प्रमाणात काम केले. तुम्ही तिजोऱ्या भरण्यासाठी जनतेचे पैसे लाटले आणि आम्हाला विचारता तुम्ही काय केले?, असा सवाल त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला केला.
दरम्यान, अनधिकृत बांधकामांबाबत न्यायालयाने दिलेला निकाल हा आरक्षणाच्या जागेवरील बांधकामांबाबत दिला आहे. आरक्षणाच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करायचे असेल, तर शेजारीच आरक्षणासाठी दुसरी जागा उपलब्ध असण्याचा कायदा भाजप सरकारने केला आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील एकाही अनधिकृत बांधकामाला हात लावला जाणार नाही. शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्याशिवाय भाजप सरकार स्वस्थ बसणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार पिंपरी-चिंचवडसाठी १५ वर्षात आयुक्तालय सुरू करू शकले नाही. भाजप सरकारने अवघ्या चार वर्षांत पोलिस आयुक्तालय सुरू केले. शहरात मेट्रोचे काम सुरू केले. शास्तीकर रद्दे केला. शहराचा पाण्याचा प्रश्नही भाजप सरकार निश्चितपणे सोडवणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.