निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत होर्डिग्ज काढण्याच्या कामात गैरव्यवहार झाला असून, ठेकेदाराला पोसण्यासाठी सर्वसामान्य नागरीकांनी भरलेल्या करांच्या पैश्यावर सरळ सरळ दरोडा टाकण्यात येत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे.
भापकर यांनी आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना निवेदन दिले असून, या निवेदनात आकाशचिन्ह व परवाना विभागामार्फत सध्या जाहीरत फलक, होर्डींग्ज काढणेची कारवाई मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. हे अनाधिकृत होर्डींग्ज काढणेसाठी मा. स्थायी समिती सभा कार्यक्रम पत्रिका ८८ दि. ५/११/२०१८ विषय क्र. ४४, ठराव क्र. ३६०५ अन्वये र.रु. ३ कोटी ५० इतकी वाढीव तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
शहरामध्ये अनाधिकृत बांधकामांसाठी मनपा मिळकत धारकांना नगररचना अधिनियम ५३,५६ अन्वये ते अनाधिकृत बांधकाम काढून घेण्याबाबत नोटीस देते. अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण कारवाई करुन ते बांधकाम पाडून टाकते. त्याच धर्तीवर सदरची अनाधिकृत होर्डींग्ज ज्यांनी लावलेली आहेत. त्यांना नोटीसा बजावून ती काढून टाकणेबाबत कळविणे गरजेचे आहे. जर त्यांनी ती मुदतीत काढून टाकली नाहीत, तर त्यांच्यावर मनपामार्फत अतिक्रमण कारवाई करुन ती काढून टाकणे आवश्यक आहे.
परंतु उपरोक्त स्थायी समितीच्या ठरावामध्ये मूळची निविदा १ कोटी रकमेची मे. गणेश एंटरप्राईजेस यांना कामाचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये ऐनवेळचा विषय ५० लाखाचा मंजुर करण्यात आला. त्यामध्ये प्रसार माध्यमांमधून अनाधिकृत होर्डींग्ज काढण्याकरीता दिड कोटीचा खर्च अशा आशयाच्या बातम्या प्रसिध्द झाल्या, मात्र याच सभेत याच विषयाला स्थायी समिती सदस्य राजेंद्र गावडे व राजू मिसाळ यांनी उपसुचना देऊन र. रु. ५० लाखाऐवजी २ कोटी ५० लाखला मंजुरी घेतली.
हा करदात्या नागरीकांच्या तिजोरीवर दरोडाच आहे. त्यामुळे थेट मनपामार्फतच अनाधिकृत होर्डींग्ज काढून टाकणेबाबत ३ कोटी ५० लाख रुपये मनपा खर्च करणार आहे. म्हणजे अनाधिकृत होर्डींग्ज लावून मनपाचे उत्पन्न बूडवून ठेकेदार नफा कमविणार व ते अनाधिकृत होर्डींग्ज मनपा स्वत:च्या खर्चाने काढणार हे म्हणजे सर्वसामान्य नागरीकांना भरलेल्या करांच्या पैश्यावर सरळ सरळ दरोडा टाकण्याचाच प्रकार आहे.
या ठरावाची अंमलबजावणी न करता, अनाधिकृत होर्डींग्ज ठेकेदारांना नोटीसा बजावण्यात याव्यात. तरीही न काढल्यास मनपामार्फत ते होर्डिंग्ज काढण्यात यावेत. त्यांचा खर्च आणि दंड संबंधित ठेकेदारांकडून वसूल करावा व त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.