निर्भीडसत्ता न्यूज –
महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीतील ज्या दारू दुकानांचे २०१७-१८ या वर्षासाठी नूतनीकरण झाले होते, ती दुकाने तत्काळ सुरू करा, असे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच जे परवाने रद्द झाले त्यांचेही नूतनीकरण करता येईल. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ५ सप्टेंबरपर्यंत दिशानिर्देश जाहीर करावेत, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महामार्गांपासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदीच्या निर्णयाविरोधात विदर्भातील पाचशेवर बारमालक व दारू विक्रेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. राज्य मार्गावरील दुकानांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदीचा हा निर्णय शहरांच्या सीमेतून जाणाऱ्या महामार्गांना लागू होत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे शहरांच्या हद्दीतील महामार्गावरील दुकाने, बार सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंतीही बार मालकांनी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला अनुसरून बार मालक व दारू विक्रेत्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येतील, असेही सरकारने स्पष्ट केले. त्यावर परवाना नूतनीकरण केलेली दारू दुकाने तत्काळ सुरू करता येतील, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.