निर्भीडसत्ता – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने ‘पार्किंग पॉलीसीला’ मंजुरी दिली आहे. पाणीपट्टी दरात आणि मिळकत दरात अन्यायकारक वाढ करुन सत्ताधा-यांनी गोरगरीबांवर छुपी करवाढ लादली. नंतर आता पार्किंग पॉलीसीच्या नावाखाली जीझिया कर वसूली वाहन धारकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे.वस्तुत: प्रत्येक वाहनधारक हा वाहन खरेदी वेळीच रस्ता कर भरत असतो. शहरात नागरीकांना आवश्यक तेवढे वाहनतळ उपलब्ध करुन देणे हि पालिकेची जबाबदारी आहे, असा आरोप शहर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केला आहे.
सचिन साठे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, चारचाकी वाहनासाठी वर्षाला नऊ हजारांहून जास्त कर आकारला जाणार आहे. हि रक्कम एखाद्या सदनिकेच्या किंवा व्यापारी, वाणिज्य गाळ्याच्या वार्षिक मिळकतीपेक्षा जास्त आहे. पुणे, मुंबई मनपाच्या धर्तीवर हा कर आकारला जाईल असे सांगण्यात आले. पार्किंग पॉलीसीच्या गोंडस नावाखाली जनतेकडून जीझिया कर वसूल करण्याचे काम हे प्रशासन करीत आहेत.
वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी, आहेत्या नियमांची अंमलबजावणी व नागरीकांमध्ये या बाबत जागरुकता निर्माण करण्याएैवजी भाजपाचे नेते आपल्या ठेकेदार कम कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी एक नवीन कुरण निर्माण करुन देत आहेत. याला शहरातील नागरीक तीव्र विरोध करतील. हा ठराव प्रशासनाने रद्द करावा अन्यथा कॉंग्रेस रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन करेल. तसेच, वेळ प्रसंगी ‘पार्किंग पॉलीसी’ विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.