निर्भीडसत्ता न्यूज –
महापालिकेचे आठही क्षेत्रीय अध्यक्ष सध्यस्थितीत नामधारी होते. त्यांना कुठलेही अार्थिक स्वरुपाचे अधिकार नसल्याने विकास कामे करताना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे पालिकेतील क्षेत्रीय अध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशा सूचना महापौर नितीन काळजे यांनी महापालिका आयुक्तांना केल्या आहेत. महापालिकेतील आयुक्तांच्या दालनात महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभाग अधिका-यांच्या अधिकार देण्याबाबत बैठक पार पडली.
उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड, सभागृह नेते एकनाथ पवार, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, ‘अ’ प्रभागाच्या अनुराधा गोरखे, ‘ब’ प्रभागाच्या करुणा चिंचवडे, ‘क’ प्रभाग नम्रता लोंढे, ड’ प्रभागाचे शशिकांत कदम ‘इ’ प्रभागाच्या भीमाबाई फुगे, ‘फ’ प्रभागाच्या कमल घोलप, ‘ग’ प्रभागाचे बाबासाहेब त्रिभुवन आणि ‘ह’ प्रभागाचे अंबरनाथ चंद्रकांत कांबळे, विधी समिती सभापती माधुरी कुलकर्णी, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती स्वीनल म्हेत्रे, शहर सुधारण समितीच्या सभापती सीमा चौघुले यावेळी उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत 32 प्रभागात आठ क्षेत्रीय कार्यालये स्थापन केलेली आहेत. महापालिका सार्वत्रिक निवडणुका फेब्रुवारी 2017 मध्ये पार पडल्या. त्यावेळी चार सदस्यीय पद्धतीमुळे 32 प्रभाग झाले आहेत. ही प्रभाग रचना होत असताना पूर्वीच्या सहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत बदल झाले. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळा येऊ नये, तसेच नागरी सुविधा पुरविणे सोयीचे व्हावे, यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांची फेररचना करून आठ कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही नवीन आठ क्षेत्रीय कार्यालये क्रांतीदिनापासून म्हणजे 9 ऑगस्ट 2017 पासून अस्तित्वात आली आहेत. या क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रशासनाने कामकाजाच्या सोईसाठी ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’, ‘इ’, ‘फ’, ‘ग’ आणि ‘ह’ अशी नावे दिली होती.
प्रभाग अध्यक्षांना जास्त अधिकार नाहीत. सध्या केवळ प्रभागातील रस्त्यांचे नामकरण करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना असून ते केवळ नामधारी असल्या सारखी परिस्थिती आहे. अधिकचे अधिकार नसल्यामुळे प्रभागातील कामे रखडली जातात. केवळ बैठका घेतल्या जातात. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अधिकार नसल्यामुळे अधिकारी देखील सूचना करुनही ऐकत नाहीत. त्यामुळे अधिकारामध्ये वाढ करण्याची अध्यक्षांची मागणी होती. त्यानुसार आता अध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये वाढ केली जाणार आहे. आपत्तीच्या वेळी प्रभाग स्तरावर निर्णय घेणे. क्षेत्रीय अधिकारी, अभियंते यांना आदेश देणे, तसेच काही खर्चाचे अधिकार देखील देण्याचे नियोजित आहे. कोणते अधिकार द्यायचे याची ‘नोट’ तयार करण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे.
एकनाथ पवार, सभागृह नेते