निर्भीडसत्ता न्यूज –
केंद्रात सत्तांतर झाल्यापासून साडेचार वर्षाच्या काळात कामगार कायद्यांमध्ये अनेक बदल आले आहेत. मोदी सरकार कारखानदारांच्या हिताचे निर्णय घेत असून औद्योगिक क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत, कंत्राटी कामगारांना वा-यावर सोडले आहे. यामुळे कामगारांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून देशातील कामगार संघटनांनी 8 व 9 जानेवारी 2019 ला पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे. मी सुध्दा या आंदोलनात रस्त्यावर उतरणार असल्याची घोषणा, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी (दि. 3) रहाटणी, पुणे येथे केली.
कै. भिकू वाघेरे पाटील प्रतिष्ठानच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड, मावळ, मुळशी, चाकण, हिंजवडी परिसरातील संघटीत, असंघटीत कष्टकरी व औद्योगिक कामगारांची ‘कामगार परिषद’ शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाली. या वेळी परिषदेचे उद्घाटक महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ कुचिक, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, स्वागताध्यक्ष माजी महापौर संजोग वाघेरे, खा. श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी आमदार विलास लांडे, मनपाचे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, ज्येष्ठ नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर, विठ्ठल नाना काटे, परिषदेचे निमंत्रक अरुण बो-हाडे, समन्वयक दिलीप पवार, कामगार नेते अजित अभ्यंकर, सी. श्रीकुमार, अरविंद श्रोत्री, कैलास कदम, मेधा थत्ते, बबन झिंजुर्डे, बाबा कांबळे, विजय पाळेकर, मारुती जगदाळे, उदय भट आदी उपस्थित होते.
पवार पुढे म्हणाले की, साडेचार वर्षांपासून देशात वेगळे चित्र निर्माण झाले आहे. मुद्रा योजना, कौशल्य विकास, मेक इन इंडिया अशा प्रकारच्या विविध योजना औद्योगिक विकासासाठी सरकारने आणल्या. परंतु या योजना म्हणजे केवळ शब्दांचा खेळ आहे. या योजनांमधून ‘शाश्वत रोजगाराच्या संधी’ फारशा उपलब्ध झाल्या नाहीत. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात रोजगार, कामगार, औद्योगिक विकास याबाबत निश्चित धोरण आखुन अंमलबजावणी करण्यात येत होती. स्वर्गिय यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा सर्वांगिण विकास व्हावा या उद्देशाने शेतीबरोबरच औद्योगिकरणाचे धोरण आखले. पिंपरी चिंचवडच्या विकासासाठी नियोजन करण्यात आले. या धोरणास स्व. अण्णासाहेब मगर आणि इतर नेत्यांची मोठी साथ मिळाली. शहरामध्ये नवीन औद्योगिक कारखाने सुरू झाले. त्यामुळेच पिंपरी चिंचवड शहराला औद्योगिक नगरी अशी ओळख प्राप्त झाली. त्यापुढील काळातही विकासाच्या नियोजनांवर भर दिल्यामुळे चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, बारामती, इंदापूर अशा ठिकाणी औद्योगिक वसाहती सुरू झाल्या. परंतु मोदी सरकार कामगार विरोधी कायदे करत असून त्यामुळे कामगारांचे शोषण होत आहे. त्यांना स्थैर्य मिळत नसल्याने शक्ती दुबळी होत आहे. पूर्वी संघटीत कामगारांची संख्या अधिक होती. आताचे चित्र पाहिल्यास संघटीत कामगार मर्यादित तर असंघटीत कामगारांची संख्या अधिक आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणामुळे कामगार चळवळ मोडीत निघाली आहे. 1971 मध्ये केलेल्या कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करण्यात आल्या. यामध्ये कंत्राटी कामगार नियमन आणि निर्मुलन कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार कारखान्यांमध्ये कंत्राटी कामगार न राहता, कायम कामगार निर्माण व्हावेत, अशी अपेक्षा होती. परंतु, सरकारच्या विचित्र धोरणामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ येत आहे.
देशातील संरक्षण विभागातील दारुगोळा कारखान्यांमध्ये उत्पादित साहित्य खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा, उत्पादकांचा सहभाग नसावा, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सरकारने संरक्षण क्षेत्रात शंभर टक्के खासगी गुंतवणूक व उत्पादन करण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे देशाच्या संरक्षणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असेही पवार म्हणाले.
या कामगार परिषदेत माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते कामगारांच्या लढ्याचे प्रतिक म्हणून प्रज्ज्वलित मशाल कामगार नेत्यांकडे सुपुर्त करण्यात आली.
स्वागत संजोग वाघेरे पाटील, प्रास्ताविक अरुण बो-हाडे आणि आभार दिलीप पवार यांनी मानले.