निर्भीडसत्ता न्यूज –
सरकारने राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचीअनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी पालिकेने अधुसूचनेचा अभ्यास करून अखेर प्रक्रिया राविमय्ता सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेबाबत बोलताना आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, पालिकेने आतापर्यंत बांधकामे नियमितीकरणाची प्रक्रियेचा पूर्णपणे अभ्यास केला आहे. अर्जाचा नमुना, अटी-शर्ती, कागदपत्रांची यादी आणि महत्त्वाच्या सूचना तयार केल्या आहेत. त्याबाबत निश्चिती झाली असून त्याचे जाहीर प्रकटन त्वरीत केले जाईल. जाहीर प्रकटनानंतर नागरिकांना अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी सुरुवातीला पालिकेत बांधकाम परवाना विभागात कक्ष सुरू केला जाईल. नंतर प्रभागनिहाय कक्ष सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्याचे नियंत्रण सहशहर अभियंता आय्युब खान पठाण यांच्याकडे राहील. अर्जाची प्रक्रिया किचकट असून नागरिकांना नेमकी माहिती देणे आवश्यक आहे.
नागरिकांना चुकीची माहिती देवून दिशाभूल होणार नाही. यासाठी अर्जासोबत माहिती पुस्तिका दिली जाईल. तसेच, संकेतस्थळावरही संपूर्ण माहिती उपलब्ध असेल. कार्यालयात अर्ज जमा करण्याबरोबरच ऑनलाईन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. अर्जासोबत अटी-शर्तीप्रमाणे कागदपत्रे, नकाशे व माहिती देणे संबधित नागरिकांना आवश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाबाबत बांधकाम परवाना विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रत्येकी एका बांधकामांचा नमुना म्हणून अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. अटी-शर्ती विचारात घेऊन ते अभ्यास करता आहे. प्रत्येक बांधकामासाठी वेगळा विचार करावा लागणार असल्याने त्यांचे निष्कर्ष या प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरतील, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी म्हटले आहे.