निर्भीड न्यूज –
मुंबईतील बहुचर्चित ‘आदर्श’ इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने आज (शुक्रवार) केंद्र सरकारला दिले आहेत. पर्यावरण नियमांचं उल्लंघन करुन ही इमारत बांधलीच कशी, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं केला.
तसेच आदर्श घोटाळ्यातील संशयित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी किंवा दिवाणी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालायने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याचबरोबर या कारवाईसाठी 12 आठवड्यांची म्हणजे 3 महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. याकालावधीत आदर्श सोसायटीला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची संधी आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही आदर्श सोसायटीकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळं आदर्श पाडण्याचे हायकोर्टानं आदेश दिल्यानंतर मुंबईत एकच खळबळ उडाली आहे.
आदर्श सोसायटी घोटाळ्यातील राजकीय नेते, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेशही मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.