निर्भीडसत्ता न्यूज –
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणार्या दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे हक्क संबंधित महापालिकेस देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शहरातील तब्बल दोन लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोमवारी चिंचवडगावात झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सरद घोषणा केली. त्याचा लाभ शहरातील अनधिकृत बांधकामांना मिळणार आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर आकारण्याचा निर्णय जानेवारी 2008 ला लागू केला. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 1 एप्रिल 2012 पासून अनधिकृत बांधकामांना मिळकतकराच्या 200 टक्के शास्तीकर लागू केला. सध्या शास्तीकर भरणार्या मिळकतीची संख्या सुमारे 80 हजार इतकी आहे. मात्र, पालिकेकडे नोंद नसलेले, एमआयडीसी आणि प्राधिकरण क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या लक्षात घेता दोन लाखांच्या आसपास आहे.
शासनाच्या 7 ऑक्टोबर 2017 च्या राज्य अधिसूचनेनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच्या निवासी अनधिकृत बांधकामांना नियमितीकरणासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यासाठी दंडाचे शुल्क भरमसाट असल्याने केवळ 56 अर्ज प्राप्त झाले आहे. अर्ज स्वीकारण्यास 18 फेबु्रवारी 2019 पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली आहे. सदर दंडाची शुल्क ठरविण्याचे अधिकार पालिकेस देण्यात येणार असल्याने शुल्क कमी होऊन नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.