निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत नळजोडधारकांनी येत्या 8 दिवसांमध्ये दंड भरून अधिकृत नळजोड करून न घेतल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत, असे असे पालिकेेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. ही कारवाई ऐन दिवाळीत होणार आहे, त्यातून आयुक्तांनी अधिकार्यांना पाठीशी घालत, पाणीटंचाईचे खापर नागरिकांवर फोडले आहे.
शहरातील पाणीटंचाईवरून शनिवारच्या (दि.20) सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने काही पावले उचलली आहेत. त्याची माहिती आयुक्त हर्डीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पाणीपुरवठा विभागाचे प्रभारी सहशहर अभियंता मकरद निकम, कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे, कार्यकारी अभियंता रवींद्र लडकत आदी उपस्थित होते.
आयुक्त हर्डीकर म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यात पावसाने दिलेली उघडीप, पवना धरणातील सद्यस्थितीतील पाणी साठा, असमाधानकारक परतीचा पाऊस आणि नदीतील कमी झालेला पाण्याचा प्रवाह या बाबी लक्षात घेऊन पुढील 8 महिन्यांमध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराला पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून, पालिकेने सदर पाऊल उचलले आहे.
आयुक्त म्हणाले की, पवना बंद जलवाहिनी, आंद्रा व भामा-आसखेड धरण योजना या पाण्याचे नवे स्त्रोत उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याची अभय योजनेसाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. नागरिकांनी स्वयंघोषणा अर्ज देऊन अनधिकृत नळजोड अधिकृत करून घ्यावेत. एक अधिकृत नळजोड असताना काहींनी घेतलेले दुसरे अनधिकृत जोड मुदतीमध्ये अधिकृत करून घ्यावे. मुदतीनंतर अनधिकृत नळजोड आढळल्यास त्यांच्यावर पाणीचोरीप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. त्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. या योजनेसाठी विशेषत: नव्याने विकसित झालेले परिसर व रेडझोन भागांत शिबिर लावली जातील. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मीटरजोडणी होईपर्यंत सरासरी बिल दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
अनधिकृत नळजोड चुकीच्या रितीने घेतल्याने गळती होऊन दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. त्याचा सर्वे सुरू आहे. हाउंसिग सोसायट्यांमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर करणारे प्रकल्प येत्या 8 दिवसांमध्ये कार्यान्वित न करावे. त्यासंदर्भात बांधकाम परवाना विभागाच्या बीट निरीक्षकांकडून तपासणी करून कारवाई केली जाणार आहे. पालिकेच्या सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रातील प्रकिया केलेले पाणी बांधकाम व उद्यानासाठी वापरले जाणार आहे. या सर्व उपाययोजना करूनही पाण्याची गरज भागत नसल्यास दिवसाआड पाणीपुरवठा राबविला जाईल. त्यासाठी सर्व पदाधिकार्यांची सहमती घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.
पाणीटंचाई व चोरीस आळा न घालून येत्या 10 दिवसांमध्ये संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास सर्व 8 क्षेत्रीय कार्यालयातील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी व कर्मचार्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा आयुक्त हर्डीकर यांनी दिला. त्याचा येत्या 10 दिवसांतील रजा रद्द करून अनधिकृत नळजोड, चोरी व गळतीचा शोध घेण्याचे निर्देश देयात आले आहेत. तसेच, ठेकेदारांकडून कंत्राटी कर्मचार्यांकडून काम करून घेतले जात आहे. कृत्रिम पाणीटंचाईचा शोध त्रयस्थ संस्थेमार्फत करून घेतला जाणार असून, पाण्याचे ऑडिट केले जाईल. अधिकार्यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.