निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या वतीने पालिकेच्या शाळांमध्ये ई-लर्निंग प्रणाली कामाची निविदा प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्यात आली आहे. त्यात काही दोष आढळलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने न्यायालयात दाद मागावी, असे महापालिकेचे आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर यांनी केला आहे.
सदर निविदा प्रक्रियेसंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरून स्थायी समितीचे अध्यक्ष तथा स्मार्ट सिटीचे संचालक विलास मडिगेरी यांनी संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी (दि.19) झालेल्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर खुलासा करताना हर्डीकर बोलत होते.
एरिया बेस डेव्हल्पमेंटअंतर्गत पालिकेच्या 13 शाळांमध्ये ‘ई-लर्निंग’ प्रणालीची अंमलबजावणी स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. मात्र, स्मार्ट सिटी कंपनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत पालिकेच्या सर्व 123 शाळांमध्ये सदर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी पूर्वी 4 कोटी खर्चाची तरतूद होती. ती वाढवून आता 42 कोटी 98 लाख केली आहे. हा संपूर्ण खर्च स्मार्ट सिटी अंतर्गत केला जाणार आहे.
बैठकीत मडिगेरी म्हणाले की, स्मार्ट सिटीच्या या कामासाठी पालिकेचा 40 कोटी रूपयांचा निधी वापरला जाणार आहे. पात्र ठरलेल्या पुरवठादाराला का अपात्र ठरविण्यात आले. एल.जी. कंपनीऐवजी इतर कंपन्याचे टीव्ही का घेतले. तक्रारदाराला खुलासा करण्याची संधी का दिली नाही, अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच, तक्रारदार न्यायालयात गेल्यास पुन्हा फेरनिविदा काढणार का, असे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. या संदर्भातील अहवाल 2 दिवसांत सादर करा, असा सूचना मडिगेरी यांनी बैठकीत केल्या.
त्यावर खुलासा करताना हर्डीकर म्हणाले की, निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेले तक्रार करणारे पुरवठादार तांत्रिक व वित्त गटात गुणांत मागे पडले. त्यांनी 17 विविध तक्रार केल्या आहेत. त्याना खुलासा करण्याची संधीही दिली गेली. मात्र, त्यांनी दोन दिवसांनंतर दिलेला खुलासा सल्लागार एजन्सीने ग्राह्य धरला नाही. गुणांकन पद्धतीने पात्र पुरवठादार कंपनीस काम देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही निविदा प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे. तपासणीत त्यात कोणतीही चूक आढळून आलेली नाही. तक्रारदाराने न्यायालयात दाद मागावी, असे सांगण्यात आल्याचे हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.