निर्भीडसत्ता न्यूज- मुंबई-पुणे हायपरलूप प्रकल्पास पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यास तसेच डीपी वर्ल्ड एफझेडई व हायपरलूप टेक्नोलॉजिज, आयएनसी यांच्या भागीदारी समूहास मूळ प्रकल्प सूचक म्हणून घोषित करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
हायपरलूप प्रकल्प हा मुंबई व पुणे या दोन महानगरांना हायपरलूप तंत्रज्ञानाद्वारे जोडणारा प्रस्तावित अत्याधुनिक वाहतूक प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मुंबई-पुणे (कुर्ला बीकेसी ते वाकड) दरम्यान 117.50 किलोमीटरसाठी राबविला जाणार आहे. सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक यामध्ये होणार असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अशी गुंतवणूक होणारा हा देशातील पहिलाच प्रकल्प आहे. विशेष म्हणजे, अतिवेगवान प्रवास साध्य करणारा हा जगातील पहिलाच हायपरलूप प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रस्तावित गती 496 किमी प्रतितास अपेक्षित असून, त्यामुळे पुणे ते मुंबई यामधील प्रवासाचा कालावधी फक्त 23 मिनिटांचा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जवळपास पाच हजार कोटी खर्च होणार असून, या टप्प्यात 11.80 किलोमीटर लांबीचा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून बांधकाम करण्यात येणार आहे. पथदर्शी प्रकल्प हा दोन ते अडीच वर्षात राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. संपूर्ण प्रकल्प 6 ते 7 वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पासाठी निती आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या परिवहन क्षेत्रात एक क्रांतिकारक पर्व सुरू होणार आहे.
“पीएमआरडीए’ला जादा अधिकार
पायाभूत प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यास मान्यता मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाला कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वंकष प्रकल्प आराखडा तयार करणे, निविदा मागविणे, निधी उभारण्यासाठी सेस, बांधकाम विकास शुल्क यांच्यामध्ये वाढ करणे, याचे अधिकार पीएमआरडीएला मिळणार आहेत.