निर्भीड सत्ता न्यूज
केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनतेच्या इच्छेविरोधी धोरणांच्या विरोधात ८ जानेवारी रोजी देशभरातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामध्ये २५ कोटी भारतीय सहभागी होतील असं समितीने सोमवारी स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे या संपामध्ये शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना देखील सहभागी होणार आहे.
‘ग्रामीण भारत बंद’ही पाळला जाणार
देशभरातील ६० वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यी संघटनांनीही या संपामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशामध्ये शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याने विद्यार्थीही या संपामध्ये सहभागी होणार असल्याचे या संघटनांनी म्हटलं आहे. कामगार संघटनांच्या या बंदला देशभरातील १७५ शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. आठ जानेवारी रोजी ‘ग्रामीण भारत बंद’ही पाळला जाणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या कामगारविरोधी, जनमताविरोधी आणि देश विरोधी निर्णयांचा निषेध करण्यासाठी हा संप पुकारण्यात येत आहे,” असं समितीने म्हटलं आहे. दहा कामगार संघटनांनी एकत्रितरित्या जारी केलेल्या पत्रकामध्ये, “२ जानेवारी २०२० रोजी कामगार मंत्रालयाने बोलावलेल्या बैठकीमध्ये कामगारांना आश्वासन देण्यात आलेली एकही मागणी मान्य झाली नाही. आम्ही सरकारच्या धोरणांना आणि कृतीला विरोध केल्याने सरकारने कामगारांचा तिरस्कार करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे,” अशी खंत या संघटनांनी पत्रकामधून व्यक्त केली आहे. देशभरातील वेगवगेळ्या विद्यापिठांमध्ये होत असलेल्या हिंसेचा कामगार संघटनांनी निषेध केला आहे.
जुलै २०१५ पासून एकदाही ‘भारतीय कामगार परिषदेचे’ आयोजन करण्यात न आल्याबद्दलही या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक सार्वजनिक श्रेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याबद्दलही संघटनांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. “देशातील १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनीही विकण्याची तयारी सुरु आहे. त्याचबरोबर पीपीसीएल विकण्याच्या तयारीत सरकार आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा करत या कंपन्यांमधील ९३ हजार कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडत बेरोजगार केले आहे,” असं या संघटनांनी पत्रकामध्ये म्हटलं आहे. रेल्वे तसेच युद्ध सामृग्री बनवणाऱ्या कंपन्यांबरोबरच अनेक बँकाच्या विलिनीकरणालाही या संघटनांचा विरोध आहे.
या देशव्यापी संपात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राजकीय पक्षांच्या संलग्न कामगार संघटनांचा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे सेन्ट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन, सर्व बँका, एलआयसी, जीआयसी, पोर्टट्रस्ट, डिफेन्स, सिव्हिल एव्हिएशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याच्या कामगार संघटनाही सहभागी होणार आहेत.