निर्भीडसत्ता न्यूज
काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच आपल्या आदेशांवर विचार करावा असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. आपल्या आदेशांवर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची वेळ दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने इंटरनेटवर अनिश्चित काळासाठी बंदी आणू शकत नाही असं सांगितलं.
जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी. हा निर्णय अत्यंत कठोर असून त्यासाठी वेळेचं बंधन असायला हवं.