निर्भीड सत्ता न्यूज
पिंपरी-चिंचवडमधील 2 हजार चौरस फुटापुढील अनधिकृत बांधकामांना 100 टक्के शास्तीकर माफ करावा. शिवाय, महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मिळकत कर माफ करावा. याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना महापालिकेच्या शुक्रवारी (दि. 10) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली. मात्र, मागील पाच वर्षे राज्यात भाजपची सत्ता असताना हा प्रस्ताव का आणला नाही ? असा सवाल करत विरोधकांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही घाईघाईत उपसूचना मंजूर करण्यात आली.
महापालिकेच्या शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत बहुतांश विषयांना उपसूचना देऊन मंजूर करण्यात आले. यामध्ये शास्तीकर माफीचा विषयही आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी देताच विरोधकांनी हा निर्णय मान्य नसल्याचे जाहीर करत सभागृहात गोंधळ घातला, तसेच महापौरांच्या डायस पर्यंत जाऊन विषय पत्रिका फाडून टाकल्या. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लागू झाला. महापालिकेने त्याची अंमलबजवाणी 2012 पासून सुरू केली. सुमारे 70 हजारहून अधिक मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला. राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने प्रथम 500 चौरस फुटापर्यंतच्या आणि नंतर 1 हजार चौरस फुटपर्यंतच्या निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ केला. त्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवडमध्ये आयोजित कार्यक्रमात केली.
मात्र, भाजपची राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर सरसकट माफ करण्याची उपसूचना मंजूर केली. विषयपत्रिकेवरील वाकड येथील जागा पीएमपीएमएलला देण्याच्या प्रस्तावाला उपसूचना दिली आहे. शहराची लोकसंख्या वाढली आहे. औद्योगिकनगरी असल्याने कामगारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे शहरातील 2 हजार चौरस फुटापुढील अवैध बांधकामांचा 100 टक्के शास्तीकर माफ करावा. तसेच, महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा. त्याला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना मंजूर केली आहे. दरम्यान, उपसूचना विषयाला सुसंगत नसून विसंगत आहे, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्याची शक्यता कमी आहे. ते सदस्य प्रस्ताव विखंडीत करण्याची शक्यता आहे.