निर्भीड सत्ता न्यूज
लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. १२५ विरूद्ध १०५ च्या फरकानं राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. आता देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला असून केंद्र सरकारनं याची अधिसूचना जारी केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी हे विधेयक देशहिताचं नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा पार पडली. मतदानानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. यावेळी सभागृहात ४ सदस्य प्रकृती चांगली नसल्याने हजर नव्हते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला होता. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली त्यानंतर विरोधकांनी १४ सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आलं. मतदान घेऊन १४ पैकी बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.