निर्भीडसत्ता न्यूज । पिंपरी
राज्य शासनाच्या सेतू केंद्रातून (नागरी सुविधा केंद्र) विविध शासकीय दाखले व प्रमाणपत्र देण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारले जाते. तसेच, बनावट प्रमाणपत्र दिले जातात. या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी केली असता, काही दाखले व प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आकुर्डी येथील सेतू केंद्र सील करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतला आहे. या संदर्भात निगडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार केली होती.
पिंपरी-चिंचवड शहरात पॅन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखल, रहिवासी दाखला, नॉन क्रिमिनल दाखल, राष्ट्रीयत्वाचा दाखला असे अनेक दाखले व प्रमाणपत्रे नागरिकांना सेतू केंद्रातून देण्यात येतात. हे सेतू केंद्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मान्यतेने सुरू आहेत. शहरातील काही सेतू केंद्रातून अल्प मुदतीमध्ये बनावट दाखले देण्याचे आमिष नागरिकांना दाखविले जात आहे. त्यातून विद्यार्थी व नागरिकांची फसवणूक होत आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करून दाखले व प्रमाणपत्रे दिले जात नाहीत. भरमसाट शुल्क आकारून नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. सेतू केंद्राने तयार केलेल्या बनावट प्रमाणपत्रांसह सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिस आयुक्तालयाकडे तक्रार केली आहे.
त्या तक्रारीची दखल घेऊन अपर तहसिलदार गीता गायकवाड यांनी सेतू केंद्र चालकांना नोटीसा बजावून खुलासा मागविला होता. त्यात आकुर्डी येथील जे. एम. के. इन्फ्रो कंपनीचे व्यवस्थापक अतुल देशपांडे यांना समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. तोंडी व लेखी सूचना देऊनही आकुर्डी सेतू केंद्राच्या कामकाजात सुधारणा झालेली नाही. सेतू केंद्रात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे ते केंद्र सील करण्याचा निर्णय अपर तहसिलदार गायकवाड यांनी घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कार्यवाही सुरू केली आहे. दरम्यान, संबंधित सेतू केंद्र व्यवस्थापकावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.