पद पूर्ववत ठेवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचना; आयुक्तांकडून नगरसचिव विभागास आदेश
निर्भीडसत्ता न्यूज –
बुलडाणा जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने भाजप नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांचे पद रद्द करण्यात आले होते. मात्र, फेरतपासणीत जात प्रमाणपत्र वैध ठरल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने गायकवाड यांचे नगरसेवकपद कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सोमवारी (दि.15) कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे गायकवाड यांचे नगरसेवक पद कायम राहिले आहे.
पालिकेच्या फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत गायकवाड हे चिखली प्रभाग क्रमांक एक ‘अ’ मधून अनुसूचित जाती या राखीव जागेतून भाजपच्या तिकिटावर विजयी झाले. त्यांनी ‘हिंदू-कैकाडी’ जातीचा दाखला सादर केला होता. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना उमेदवार नितीन रोकडे यांनी गायकवाड यांच्या जात दाखल्यावर हरकत घेत, बुलडाणा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार समितीने गायकवाड याचे जात प्रमाणपत्र 29 सप्टेंबर 2018 ला अवैध असल्याचा निर्णय दिला. त्या आधारे पालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी गायकवाड याचे नगरसेवक पद 5 ऑक्टोबर 2018 ला रद्द केले. त्यामुळे नगरसेवक मानधन व सभाभत्त्याच्या एकूण 4 लाख 54 हजार 968 रुपये पालिकेकडे जमा करण्याचा सूचना नगरसचिव कार्यालयाने गायकवाड यांना दिल्या होत्या.
दरम्यान, गायकवाड यांनी समितीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. गायकवाड याचे जात प्रमाणपत्राची 6 महिन्यांच्या मुदत फेरतपासणीचे आदेश न्यायालयाने समितीला दिले होते. फेरतपासणीमध्ये समितीने जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्णय 14 मार्च 2019ला दिला.
मात्र, त्याचे नगरसेवक पद रद्दची कारवाई पालिकेने पूर्वीच केल्याने पालिका प्रशासनासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. पालिकेने जात दाखला वैध ठरल्याचा निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडे या प्रकरणी मार्गदर्शन मागितले होते. गायकवाड याचा जात दाखला वैध असल्याने नगरसेवक पद रद्दचे आदेश रद्द करून त्याचे नगरसेवकपद कायम ठेवण्यात यावे, असे निर्देश आयोगाचे सहसचिव राजाराम झेंडे यांनी 11 एप्रिल 2019 दिले. त्यानुसार आयुक्त हर्डीकर यांनी गायकवाड यांचे नगरसेवक पद कायम ठेवण्याचे आदेश नगर सचिव कार्यालयास सोमवारी (दि.15) दिले आहेत. त्यामुळे गायकवाड यांना जीवदान मिळाले असून, यापुढे ते पालिका सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात.
दरम्यान, कुंदन गायकवाड याचे नगरसेवक पद रद्दची कारवाई 5 ऑक्टोबर 2018ला पालिकेने केली होती. त्यामुळे ते पालिका सर्वसाधारण सभा व क्रीडा समिती सभेला उपस्थित राहत नव्हते. तसेच, नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर 6 महिन्यांच्या कालावधीत पोटनिवडणूक घेण्याचा नियम आहे. मात्र, सहा महिने लोटले तरी, निवडणुकीबाबत कोणत्याही सूचना पालिकेस प्राप्त झाल्या नाहीत. दरम्यान, जात प्रमाणपत्र वैध ठरल्याने गायकवाड याचे रद्द झालेले नगरसेवक पद कायम राहिले आहे. नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर पुन्हा पद मिळाल्याचे पालिकेतील पहिलीच घटना ठरली आहे.