निर्भीडसत्ता न्यूज – शहराच्या हद्दीलगत दहा किलोमीटर परिसरातील गावांना महापालिकेने पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. परंतु, बहुतांश गावांना ग्रामपंचायती किंवा महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे तेथील गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नागरिकांची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. पावसाळ्यातही पाण्यासाठी एका सोसायटीला टॅंकरवर दरमहा ५० हजार ते एक लाख रुपये खर्च करावा लागत आहे.
शहरालगत काही गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नव्या इमारती उभारल्या गेल्या आहेत. काही गावे शहरालगत असूनही त्यांचा महापालिकेत समावेश झालेला नाही. या गावांचा कारभार ग्रामपंचायतीमार्फत सुरू आहे. या गावांतील ग्रामपंचायतींकडे पाण्याचे पुरेसे स्त्रोत नाहीत. शिवाय, अपुऱ्या निधीमुळे नवीन लोकसंख्येला पाणीपुरवठा होत नाही. या गावांमध्ये नव्याने उभारलेल्या इमारतींसाठी ग्रामपंचायत किंवा महापालिकेने जलवाहिनी टाकलेली नाही. तेथील नागरिकांना कूपनलिकेच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागत आहे. परंतु, अनेक कूपनलिकांचे पाणी पिण्यास योग्य नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आम्हाला वाली कोण, असा प्रश्न गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
‘पीएमआरडीए’कडूनही दुर्लक्ष
जिल्हा प्रशासनाने दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पाण्याचे टॅंकर सुरू केले. परंतु, शहरालगतच्या गावांतील गृहनिर्माण सोसायट्यांची स्थिती धड शहरात नाही आणि खेड्यातही नाही, अशी आहे. उन्हाळ्यात या सोसायट्यांमधील कूपनलिकांचे पाणी बंद झाले. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडूनही (पीएमआरडीए) गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महापालिका प्रशासनाने शहरालगतच्या गावांमधील पाण्याची समस्या सोडवावी, अशी मागणी केली जात आहे.
उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टॅंकरवर लाखो रुपये खर्च झाले. पावसाळ्यातही टॅंकर सुरूच आहेत. टॅंकरचा भुर्दंड रहिवाशांना जादा देखभालीच्या स्वरूपात भरावा लागत आहे. महापालिकेने शहरालगतच्या गावांमधील पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.
– दिलीप बलदोटा, नागरिक, पिसोळी