पिंपरी | निर्भीडसत्ता न्यूज
चाकण औद्योगिक वसाहतीकडून येणार्या वाहतूकीमुळे तळवडे परिसरात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. हा भाग रेड झोन हद्दीत येत असल्यामुळे रस्ते विकसित होत नाहीत. तळवडे येथे रस्त्यांसाठी भूसंपादन मोबदला (टीडीआर) 50 टक्के मिळतो. त्यामुळे अनेक वर्षापासून रस्ते विकसित झाले नाहीत शहरातील इतर भागात रस्त्यासाठी मिळणारा मोबदला व टीडीआर तळवडे रेडझोन हद्दीतील शेतकरी व जागामालकांना 100 टक्के मिळावा, यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित विभागाला तातडीचे निर्देश दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहर व चाकण एमआयडीला जोडणारा तळवडे-निगडी हा एकमेव रस्ता आहे. चाकण, म्हाळुंगे एमआयडी, तळवडे आयटी पार्क तसेच, देहू, निघोजे परिसरातून पिंपरी-चिंचवड शहरात याच रस्त्याने अवजड वाहतुक होत असते. या रस्त्यावर 40 फुटापेक्षा लांबीची वाहने व कंटेनर यांची नेहमी वर्दळ असते. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतुक कोंडी होते. तीन किलोमीटर प्रवासासाठी 2 ते 3 तास लागतात. या रस्त्याला पर्यायी रस्ता नसल्याने वारंवार अपघात होत असतात. तळवडे, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, ज्योतिबानगर व गणेशनगर भागातील रहिवाशांना वाहतुक कोंडीमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे तळवडे रहिवाशी व औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजक पर्यायी रस्त्यासाठी वारंवार मागणी आहेत.
तळवडे व चिखलीचा काही परिसर देहू ऑर्डनन्स डेपोच्या रेड झोनच्या 2 हजार यार्डाच्या परिघात येत असल्याने येथे कोणतेही बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे या परिसरातील आरक्षणे व रस्त्याच्या भूसंपादनाकरीता 50 टक्के नुकसान भरपाई किंवा टीडीआर देण्यात येतो. त्यामुळे या परिसरातील शेतकरी व जागामालक रस्ता विकसित करण्यास जागा देत नाहीत. परिणामी या भागातील मुख्य रस्ते विकसित होत नाहीत. तर चाकण, म्हाळुंगे एमआरडी, तळवडे आयटी पार्क तसेच देहू, निघोजे या परिसराला पिंपरी-चिंचवड शहराशी जोडणारे सर्व मुख्य रस्ते वगळता इतर रस्ते विकसित होत नाहीत. रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी शहरातील इतर भागात मिळणार्या नुकसान भरपाईच्या मुल्यांकनाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळाल्यास शेतकरी व जागामालक रस्ते विकसित करण्यास मदत होणार आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे व माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी केलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. ती परिस्थिती लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याशी बोलून महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना संबंधित प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यामुळे तळवडे, चिखली, शिवरस्ता व रेडझोन हद्दीत असणार्या अनेक रस्ते विकसित होण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. बाधित शेतकर्यांना 100 टक्के मोबदला मिळाल्याने रस्त्याची आरक्षण विकसित होण्यास मदत होणार आहे.