पालिका कर्मचा-यांच्या विविध संघटना आक्रमक: त्रृटी व जाचक अटी असल्याचा आरोप
पिंपरी | निर्भीडसत्ता न्यूज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अधिकारी व कर्मचा-यांसाठी पुर्वीची धन्वंतरी स्वास्थ योजना बंद करुन कॅशलेस विमा पॉलिसी लागू केली. मात्र, महिनाभरातच पुन्हा या पॉलिसीला विरोध होऊ लागला असून धन्वंतरी लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. विमा योजनेत अनेक त्रृटी व जाचक अटी असल्याचा आरोप करत पालिकेतील कर्मचा-यांच्या विविध संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
महालिका सेवेतील व सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी यांना धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना लागू होती. परंतु, पालिकेने ११ मार्च २०२४ पासून धन्वंतरी बंद करून विमा योजना लागू केली.
विमा योजनेवरून कर्मचा-यांमध्ये दोन मतप्रवाह होते. तसेच, न्यायप्रविष्ट वादामुळे दोन वर्षापासून विमा पॉ़लिसी रखडली होती. मात्र, आता ती लागू झाल्यानंतर विमा योजनेतील अनेक त्रृटी व जाचक अटी पाहायला मिळत आहेत. त्याचा त्रास कर्मचारी व त्यांच्या कुटुबियांना होत असल्याच आरोप होत आहे. या संदर्भात शिव-फुले-शाहू-आंबेडकर विचार कर्मचारी मंच, आपला महासंघ, लिपीक संवर्ग हक्क परिषद आणि शिपाई संघटनेने विमा योजना रद्द करून पुन्हा धन्वंतरी लागू करण्याची मागणी केली आहे.
आम्ही सातत्याने धन्वंतरी योजना चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील होतो. धन्वतंरीमध्ये सुधारणेसाठी अनेक सूचना केल्या होत्या. आम्ही कायदेशीर लढाई देखील लढलो. परंतु, स्वहित पाहणाऱ्या सर्वच घटकांकडून धन्वंतरी योजनेचा बळी दिला गेला. आता प्रत्येक कर्मचारी व त्यांच्या कूटुंबाचा बळी घेण्याचा प्रयत्न असून आम्ही हे होऊ देणार नाही.
अंबर चिंचवडे, माजी अध्यक्ष, कर्मचारी महासंघ
आतापर्यंत धन्वंतरी योजनेसाठी वर्षाचा सरासरी खर्च 15 कोटींपर्यत होत होता. परंतु, विमा योजनेचा खर्च त्यापेक्षा अधिक आहे. कर्मचारी महासंघ किंवा महापालिका प्रशासनाने जास्त खर्च विमा योजनेवर जात असताना हे पाहिले नाही का ? या प्रक्रियेत कर्मचारी व पालिका प्रशासनाचीही फसवणूक झाल्याचे दिसते. पालिका आयुक्तांनी याबाबत चौकशी करावी. तसेच, विमा योजना बंद करुन धन्वंतरी चालु करावी.
संजय जगदाळे, अध्यक्ष विचार कर्मचारी मंच
विमा योजनेचा निर्णय कर्मचारी वर्गाला विश्वासात न घेता घेतला गेला होता. कर्मचारी वर्गाचे या योजनेमुळे अतोनात नुकासान होत आहे. यामुळे ताबडतोप विमा योजना रद्द करून धन्वंतरी योजनेमध्येच सुधारणा करुन ती लागू करावी. प्रशासनाच्या विमा योजना लागू करण्याच्या निर्णयाला कर्मचा-यांचा विरोध आहे.
नागेश जाधव, समन्वयक, शिपाई संघटना