निर्भीडसत्ता न्यूज –
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महाराष्ट्र शासनाने खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचे विधेयक नुकतीच विधानसभेत पारित केले आहे. पटसंख्येअभावी मोठ्या शहरातल्या खाजगी मराठी माध्यमांच्या तसेच जिल्हा परिषदांच्या शाळा बंद पडत आहेत. महानगर पालिका नगरपालिकेच्या व जिल्हा परिषदांच्या शाळांना यापूर्वीच टाळे लागले आहे. १३१४ शाळा बंद करणे ही केवळ सुरुवात आहे. शिक्षणाची हमी देणारा कायदा झालेला असताना मोफत शिक्षणाची वाट लावली जात आहे. शिक्षण क्षेत्र भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कंपनी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. २०२१ मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद झालेल्या असतील. असा अहवाल एका संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये याबाबतचे निवेदन आज कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्यावतीने उपजिल्हाधिकारी अरविंद लाटकर, शिक्षण उपसंचालक एम.के. गोंधळी, उपशिक्षणाधिकारी एल.एस. पाश्चापुरे यांना देण्यात आले.
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी पाटील, एस.डी. लाड, व्ही. जी.पोवार, आर.वाय. पाटील, प्रा. जयंत आसगांवकर, वसंतराव देशमुख, डी.जी. बोराडे, डी.एस. घुगरे, डॉ.ए.एम. पाटील, उदय पाटील, आर.डी. पाटील, सी.एम. गायकवाड, सुधाकर निर्मळे, बी.डी. पाटील, एम.आर. मोहिते पाटील, डी.ए. जाधव, आय.एम . गायकवाड, बी. बी. पाटील, शिवाजीराव माळकर, एस.के. पाटील, भाऊसाहेब सकट, शानाजी माने, जे.एम. पोवार, एस.बी. पाटील, गिरीश फोंडे, अॅन्थनी डिसोजा,रूजाय गोन्सावलीस, दिपक शेटे आदी या वेळी उपस्थित होते .
तसेच महाराष्ट्र राज्य समन्वय समिती यांच्यावतीने १२ बुरारी २०१८ पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जाणार असून या आंदोलनात कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठ सहभागी होणार आहे. मूल्यांकन झालेल्या काही विनाअनुदानित शाळांना सप्टेंबर २०१६ सालापासून फक्त २० टक्के अनुदान मिळत आहे. अशा शाळांना पुढील अनुदानाचे टप्पे शासनाने त्वरित द्यावेत तसेच मूल्यांकन झालेल्या अनेक विनाअनुदानित शाळांना अद्याप अनुदान मिळत नाही ते त्वरित मिळावे आणि शिक्षकांचे समायोजन न केल्याबद्दल काही माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांचे वेतन रोखून धरलेले आहे ते त्वरीत सुरू करावे अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या वतीने करण्यात आली आहे.