निर्भीडसत्ता न्यूज –
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतर राखीव जागेवरील विजय नगरसेवकांनी एका वर्षांच्या मुदतीमध्ये जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे पद रद्द होणार आहे. तसा अध्यादेश राज्य शासनाने 27 सप्टेंबरला जाहीर केला आहे. त्या संदर्भातील अहवाल 15 दिवसांत सादर करण्याचे आदेश शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. त्यानुसार 12 ऑक्टोबरपर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या भाजपच्या 2 नगरसेवकांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचे पद धोक्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य निवडणुक आयोगाच्या नियमानुसार राखीव जागेवर निवडून आलेल्या विजयी उमेदवारांनी निवडणुकीनंतर 6 महिन्यांच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या 64 पैकी 4 नगरसेवकांनी मुदतीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र पालिकेकडे सादर केलेले नाही. त्यामध्ये भाजपचे नगरसेवक कुंदन गायकवाड, नगरसेविका कमल घोलप, मनीषा पवार व यशोदा बोईनवाड यांचा समावेश आहे. त्याबाबत पालिकेने 23 ऑगस्टला राज्य शासनाकडे अहवाल सादर केला. या चौघांपैकी नगरसेविका घोलप व पवार यांनी मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर केले. तर, नगरसेवक गायकवाड व नगरसेविका बोईनवाड यांचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
दरम्यान, मुदतीमध्ये जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्य शासनाने महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व ग्रामपंचायतीतील मुदतीमध्ये व मुदतीनंतर प्रमाणपत्र सादर करणार्या सदस्यांची माहिती मागविली होती. त्यानुसार पालिकेने सदर 4 नगरसेवकांची माहिती अहवाल 30 ऑगस्टला राज्य शासनाकडे पाठविला. त्या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळ कॅबिनेटच्या 18 सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत सदर प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी 6 महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतचा अध्यादेश शासनाने 27 सप्टेंबरला जाहीर केला आहे.
अध्यादेश जाहीर झाल्यापासून 15 दिवसांपर्यंत म्हणजे 12 ऑक्टोबरपर्यंत उर्वरित नगरसेवकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अखेरची मुदत दिली आहे. त्यानंतर या बाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाचे राज्य शासनाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी पालिकेस दिले आहेत. नगरसेवक गायकवाड व नगरसेविका बोईनवाड यांनी अद्याप प्रमाणपत्र पालिकेकडे सादर केलेले नाहीत. त्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, येत्या 9 दिवसांमध्ये त्यांच्याकडून प्रमाणपत्र सादर होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्याचे नगरसेवक पद धोक्यात आले आहे.