निर्भीडसत्ता न्यूज ।
दिवसाआड पाणीकपात सुरू करून 25 नोव्हेंबर 2019 ते 25 जानेवारी 2020 या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचा दावा आयुक्तांनी केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात त्याप्रमाणे ठोस कारवाई झाल्याचे दिसत नाहीत. शहरातील काही भागात भरपूर तर, काही भागात कमी प्रमाणात पाणी असे चित्र आहे. संपूर्ण शहराला समन्यायिक पद्धतीने पाणीपुरवठा करण्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग अपयशी ठरला आहे.
पवना धरण 100 टक्के भरलेले असताना आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 19 नोव्हेंबर 2019 ला पत्रकार परिषद घेऊन 25 नोव्हेंबरपासून दिवसाआड पाणीकपात सुरू केली होती. दिवसाआड पाणीपुरवठा करताना पुढील 2 महिन्यात कठोर उपाययोजना करीत गळती रोखून समन्यायिक पद्धतीने पुरवठा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी 20 नोव्हेंबरच्या पालिका सभेत दिली होती. त्याबाबत सुमारे तासभर मार्गदर्शनही केले होते.
आयुक्तांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये शहरात पाण्याबाबत समाधानकारक चित्र नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही भागात भरपूर तर, काही भागात कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होतो. काही भागांत वेळापत्रक कोलंमडून पडत आहे. कमी पाणी मिळाल्याने पाणीटंचाईच्या तक्रारी कायम आहेत.
गेल्या दोन महिन्यात अनधिकृत नळजोडधारकांवर कारवाई मोहिम तीव्र केल्याचे अधिकार्यांनी सांगितले. एकूण 16 हजार 654 अर्ज नळजोडीसाठी आले होते. त्यापैकी 15 हजार 270 जणांना जळजोड देण्यात आला. 24 बाय 7 योजनेत एकूण 61 हजार 527 नळजोड बदलून नव्याने जोड देण्यात आले. एकूण 7 हजार 751 अनधिकृत नळजोड अधिकृत केले. तर, 2 हजार 601 अनधिकृत नळजोड खंडित करण्यात आले. तसेच, 200 पेक्षा अधिक मोटार पंप जप्त करण्यात आले आहेत.
भामा आसखेड धरण योजनेच्या पाईपलाईनच्या 160 कोटी खर्चाची निविदा 15 दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. निगडी सेक्टर क्रमांक 23 जलशुद्धीकरण केंद्र आणि रावेत अशुद्ध जलउपसा केंद्राची क्षमता 100 एमएलडीपर्यंत वाढविण्याबाबची निविदा अंतिम टप्यात आहे. लवकरच पाणीदर वाढीचा प्रस्ताव पालिका सभेसमोर ठेवला जाणार आहे. चिखली येथे जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरू झाले असून, देहूतील इंद्रायणी बंधार्याापसून चिखली केंद्रापर्यत पाईपलाईन टाकण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे.
केवळ दोन कनिष्ठ अभियंता उपलब्ध झाले
पाणीपुरवठा विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने अनधिकृत नळजोडधारकांवर कारवाई करण्यास मर्यादा पडत आहेत. तसेच, गळती रोखता येत नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. त्यावर उपाय म्हणून आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागास अनुभव व सक्षम अधिकारी उपलब्ध करून दिले जातील, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, दोन महिन्यात केवळ 3 कनिष्ठ अभियंते पुरविले गेले आहेत.