न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने महापालिकांमधील शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याच निर्णय घेतला होता. महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात झाल्यानंतर शिक्षण मंडळ पुर्णपणे बरखास्त झाले. त्यानंतर महापालिकेत नऊ नगरसेवकांची शिक्षण समिती स्थापन करण्यात येणार होती. तत्पुर्वी ही समिती स्थापन करण्यापूर्वी नगरसेवकांव्यतिरिक्त इतरांना त्यात संधी मिळवून देण्याचा प्रयत्न चालू होता. त्याप्रमाणे महापालिकेच्या विधी समितीमध्ये ९ नगरसेवकांबरोबर ४ शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ अशा एकूण १३ सदस्यांची ही समिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.
या शिक्षण समिती स्थापन्याचा निर्णय घेतला समिती सदस्यांची वाढ करत ही संख्या १५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शिक्षण समितीत सात नगरसेवक आणि ८ इतर व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. सत्ताधारी भाजपच्या या निर्णयामुळे काही कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले जाईल. या निर्णयाला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात येईल.