निर्भीड न्यूज –
नोंदित बांधकाम कामगारांना नवीन घरबांधणी व घरदुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य योजनेच्या पार्श्वभुमीवर “बांधकाम कामगारांसाठी स्वस्त गृहप्रकल्प उभारावा” अशी मागणी बांधकाम कामगार सेनेच्या वतीने राज्याचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांची भेट घेवुन करण्यात आली आहे.
बांधकाम कामगार सेनेच्या वतीने कित्येक दिवस याविषयी पाठपुरावा सुरु असुन नुकतीच राज्याचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांची यासंदर्भात भेट घेवुन बांधकाम कामगारांना स्वस्तात घरे बांधून देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली यावेळी मेहता यांनी सकारात्मक भुमिका घेवुन त्वरित बांधकाम कामगारांचे मंडळ असणाऱ्या “महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे” अध्यक्ष यांच्याकडुन अभिप्राय मागवुन पुढील कार्यवाही सुरु करण्याचे आश्वासन दिले आहे, भाजपा सरकार सर्वाना घरे देण्यास प्रयत्नशील असुन असे योग्य पर्याय समोर आल्यास त्यावर गांभीर्याने विचार करण्यात येईल असे ते यावेळी म्हणाले, यावेळी भाजपा प्रदेश चिटणीस मा उमाताई खापरे, भाजपा नेते संजय मंगोडेकर, बांधकाम कामगार सेनेचे सरचिटणीस सचिन गुंजाळ उपस्थित होते, मागणीच्या निवेदनावर बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे, उपाध्यक्ष किशोर हातागळे यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
बांधकाम कामगार सेनेच्या निवेदनात असे म्हणले आहे की, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने नोंदित बांधकाम कामगारांना नवीन घर बांधणीसाठी रु. दोन लाख तर घरदुरुस्तीसाठी रु. एक लाख पन्नास हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची योजना मंडळाच्या विचाराधीन होती, त्यासाठी सदर मंडळाने तशी जाहिरातही केली होती, योजनांच्या माहितीपत्रिकेत याचा उल्लेख देखील करण्यात आला होता, आम्ही बांधकाम कामगार सेनेच्या माध्यमातुन आपल्या मंडळाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे तत्कालीन सरकारने सहमती दर्शवत आमच्याकडील एकुण ७८ लाभार्थी बांधकाम कामगारांचे अर्ज स्विकारुन अर्जाची तपासणी करण्यात येवुन त्याच्या त्रुटिची पुर्तता करावी असे आम्हाला लेखी कळविण्यात आले त्यानंतर ही योजनाच गुंडाळण्यात आली.
वास्तविक पाहता, जो बांधकाम कामगार रोज लोकांची घरे बांधतो, उंच उंच इमारती आपल्या कष्टावर उभ्या करतो त्याच बांधकाम कामगाराला हक्काच छप्पर नसतं, आर्थिक परिस्थिति हलाखीचि असल्यामुळे तो आपलं घर बांधु शकत नाही, ही योजना जाहिरातीत पाहुन सर्व बांधकाम कामगारांना खुप आंनद झाला परंतु तो सत्यात उतरु शकला नाही.
आज राज्यात आणि केंद्रात भाजपा स्थापित सरकार आहे, जनतेला व सर्व कामगार वर्गाला आपल्याकडून खुप अपेक्षा आहेत, साल २०२२ पर्यंत “सर्वांना घरं” ही आपली संकल्पना आपल्यापुढे एक आव्हान आहे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकराच्या (सेस) माध्यमातुन सुमारे रु.५०००/- कोटी पेक्षा जास्त रक्कम पडून आहे आणि ही रक्कम फक्त बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठीच वापरावी असे कित्येकवेळा मा.उच्च न्यायालयाने आपणाला सांगितले आहे.
तरी आम्ही आपणास अशी मागणी करतो की, सदर मंडळाच्या खर्चातुन एखाद्या शासकीय किंवा बिगर शासकीय भुखंडावर नोंदित बांधकाम कामगारांसाठी गृहप्रकल्प उभारावा व कमी व्याजदरात सर्व बांधकाम कामगारांना घर घेणं परवडेल असा गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी आपण सकारात्मक विचार करुन यावर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घ्यावा ही”