निर्भीड न्यूज –
– बांधकाम कामगार सेनेच्या पाठपुराव्याला यश
– महापालिका आयुक्तांचे मानले बांधकाम कामगार सेनेने आभार
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिकेला बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी धडक मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महापलिकेच्या तात्कालीन आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली होती. त्यामुळे शहरातील बांधकाम कामगारांना त्यांच्या न्याय, हक्कापासून वंचित रहावे लागणार असल्याचा संताप व्यक्त करत बांधकाम कामगार सेनेने थेट मुख्यमंत्री व पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याविषयी धाव घेत महानगरपालिकेने धडक मोहीम राबवावी याबाबत आग्रह धरला होता त्यानुसार नवनिर्वाचित महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी याचे गांभीर्य लक्षात घेता धडक नोंदणी मोहीम राबविण्यास हिरवा कंदील दाखवत कार्यकारी अभियंता यांची नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नियुक्ती केली आहे, असे लेखी पत्र कामगार कल्याण अधिकारी चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिले आहे, यावेळी बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे, उपाध्यक्ष किशोर हातागळे, सरचिटणीस सचिन गुंजाळ, विभागप्रमुख गंगाधर कांबळे व महादेव धनवे आदी उपस्थित होते, यशहरातील हजारो बांधकाम कामगारांची लाभार्थी म्हणुन शासनाच्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंद होणार आहे , बांधकाम कामगार सेनेच्या वतीने आयुक्त दिनेश वाघमारे व कामगार कल्याण अधिकारी चंद्रकांत इंदलकर यांचे आभार मानले आहेत.
“बांधकाम कामगार सेना व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या संयुक्त पुढाकाराने बांधकाम कामगार नोंदणी व जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे यासाठी योग्य समन्वय साधुन बांधकाम नाका कामगार व महापालिकेच्या छोट्या मोठ्या साईटवरील कामगारांची नोंदणी व त्यांना मिळणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे” असे बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत शिंदे म्हणाले.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने ६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी यासंदर्भात अधीसुचना जारी करत प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत हद्दीतील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी धडक मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले होते मात्र, तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांनी याकडे गांभीर्याने न पाहता याकडे दुर्लक्ष केले होते परंतु बांधकाम कामगार सेनेच्या पाठपुराव्यामुळे धडक नोंदणी मोहिमेस हिरवा कंदील मिळाला आहे, महापालिकेच्या बांधकाम साईटवरील कामगार व नाका कामगार यांना कार्यकारी अभियंता नोंदणी प्रमाणपत्र देणार असुन याविषयी जनजागृती करण्यात येणार आहे
बांधकाम कामगार सेनेच्या वतीने यासंदर्भात पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी सौरव राव यांना निवेदन देत बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी महापालिका कुचराई करत असल्याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला होता बांधकाम कामगार सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा असंघटीत कामगार समितीचे सदस्य जयंत शिंदे, उपाध्यक्ष किशोर हातागळे व सरचिटणीस सचिन गुंजाळ यांनी राज्याचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता, जिल्हाधिकारी सौरव राव यांची भेट घेवुन याकडे त्यांचे लक्ष वेधले होते
महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. विमा योजना, शिष्यवृत्ती, उच्चशिक्षणासाठी अर्थसहाय्य, प्रथम लग्नासाठी अर्थसहाय्य, प्रसुती लाभ, कामावर मृत्यु झाल्यास नुकसान भरपाई, अंत्यविधी मदत व वारसास प्रतिवर्ष अर्थसहाय्य अशा महत्वपूर्ण योजनांचा त्यात समावेश आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराला औद्योगिकनगरी म्हणून ओळखले जाते. मोठ्या प्रमाणावर कामगार वर्ग येथे उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर २००२ च्या सर्व्हेक्षणानुसार एकुण ७१ झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांमधील जवळपास ७५ टक्के कामगार हे बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत आहेत. भोसरी नाका, रहाटणी नाका, डांगे चौक नाका, मोरेवस्ती चिखली नाका, नागसेननगर बिजलीनगर अशा छोटया–मोठ्या नाक्यावर रोज हजारोंच्या संख्येने कामगार रोज सकाळी कामाच्या आशेने हजर असतात. या कामगारांना नोंदणीसाठी प्रमाणपत्र देण्यास कुणीही तयार होत नसल्यामुळे हे हजारो कामगार आजही नोंदणी व मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनापासून वंचित आहेत परंतु आता महापालिकाच नोंदणी प्रमाणपत्र देणार असल्यामुळे कामगारांमधे समाधानाचे वातावरण आहे, बांधकाम कामगार सेनेच्या वतीने असे आवाहन करण्यात येत आहे की, जास्तीत जास्त बांधकाम कामगारांनी नोंदणी करण्यासाठी पुढे यावे, अन्यथा त्वरित बांधकाम कामगार सेनेशी संपर्क साधावा.