पिंपरी | निर्भीडसत्ता न्यूज
पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाण्याच्या मीटरचे रिडींग घेऊन घरोघरी बिलाचे वाटप करण्याच्या कामास प्रशासकीय राजवटीत 1 वर्षांसाठी मुदतवाढ देऊन तब्बल 6 कोटी वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. पदाधिकार्यांप्रमाणेच प्रशासकीय राजवटीत मुदतवाढ दिली जात असल्याबद्दल आश्चर्य केले जात आहे.
आयुक्त राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षस्थतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. शहरातील पाण्याच्या मीटरचे रिडींग घेऊन त्याप्रमाणे बिलाची पावती नागरिकांना देण्याचे काम पालिकेने कॅनबेरी एनएक्स सर्व्हिसेस या ठेकेदार एजन्सीला पाच वर्षांसाठी दिले आहे. स्थायी समितीने 24 फेबु्रवारी 2016 ला ही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कामाची मुदत 23 फेबु्रवारी 2021ला संपली आहे. पाच वर्षातील कामासाठी पालिकेने 16 कोटी 7 लाख 25 हजार 254 रूपयांचे बिले एजन्सीला अदा केली आहेत.
निविदा मुदत संपण्यापूर्वी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नव्याने निविदा न काढल्याने त्याच एजन्सीला पुन्हा 31 मार्च 2022 अशी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्या मुदतवाढीस व अतिरिक्त 3 कोटी 40 लाख खर्चास स्थायी समितीने आठ महिन्यांनी म्हणजे 3 नोव्हेंबर 2021 ला मंजुरी दिली.ती ही मुदत संपल्याने आता पुन्हा एका वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. ती मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत असून, त्यासाठी वाढीव 6 कोटी खर्च आहे. त्यास प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त पाटील यांनी आज मंजुरी दिली.स्मार्ट सिटीच्या वतीने शहरात सर्वत्र जीआयएस इन्हाबेल ईआरपी सॉफ्टवेअरचे काम चालू आहे. ती प्रशरी तयार होण्यास आणखी वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. त्या प्रणालीनुसार पाणी बिलामध्ये बदल केले जाणार आहेत. त्यानुसार पाणी मीटर रिडींग घेणे व बिलांचे वाटप कामाची नवीन निविदा काढली जाणार आहे. तोपर्यंत ते काम बंद ठेवल्यास पालिकेचे 4 ते 5 कोटींचे नुकसान होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.