निर्भीडसत्ता न्यूज –
कंत्राटी सफाई कामगारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजाविली आहे. याबाबत येत्या ८ सप्टेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष व कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी सोमवारी (दि. २४) पत्रकार परिषदेत दिली.
यशवंत भोसले म्हणाले, शहरातील तीन कंत्राटदारांच्या माध्यमातून ५७२ सफाई कामगार पालिकेत काम करत होते. कायम कामगारांइतकेच आणि त्याच धर्तीवर काम करणा-या या कामगारांना “समान काम समान वेतन‘ या तत्त्वानुसार वेतन मिळावे, तसेच त्यांना सेवेत कायम करावे, अशी आघाडीची मागणी होती. त्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेमुळे कामगारांच्या नावांची पडताळणी करुन कामगार आयुक्तालयाने यादीतील कर्मचारी कायमस्वरुपी काम करत असून त्यांना कायम कामगारांप्रमाणे वेतन द्यावे, असा निर्णय दिला.
या निर्णयाला पालिकेने उच्च न्यायालयातच आव्हान दिले होते. तो अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. या निर्णयामुळे महापालिकेला सफाई कामगारांच्या वेतनाच्या फरकाची १६ कोटी ६७ लाख ९२ हजार रुपयांची रक्कम देणे गरजेचे होते. मात्र, त्या आदेशाप्रमाणे कामगारांच्या मागणीची पुर्तता पालिकेने केली नाही. याबाबत उच्च न्यायालयातील अवमान याचिकवेर न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. याबाबत ८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे, असे यशवंत भोसले यांनी म्हटले आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याची कोणतीही नोटीस आम्हाला प्राप्त झालेली नाही. या प्रकरणामध्ये महापालिकेला येत्या ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात आली आहे.