निर्भीडसत्ता न्यूज –
न्यायालयीन आदेशामुळे रस्ते, गटर्स साफसफाई करणा-या ६४ ठेकेदारी संस्थांना पुन्हा तिन महिन्यांची मुदतवाढ स्थायी समितीच्या आज (बुधवारी) झालेल्या बैठकीत गेण्यात आली. त्यासाठी या संस्थांना ४ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. तर, बीव्हीजी या ठेकेदारालाही स्थायी समितीने पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली.
स्थायी समिती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सिमा सावळे होत्या. बैठकीत अ, ब, क, ड, ई, फ या प्रभागांसाठी रस्ते, गटर्स साफसफाई करण्यासाठी नेमलेल्या ६४ संस्थांना यापूर्वी मुदतवाढ दिलेली आहे. नव्याने महापालिकेने राबविलेल्या निविदाप्रक्रियेच्या विरोधात या संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयीन आदेशाशिवाय नवीन संस्था न नेमण्याचा आदेश पालिकेला दिला आहे. त्यामुळे याच संस्थांना पुन्हा तिन महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार असून ४ कोटी ६० लाख ९० हजार ९२० रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
न्यायालयीन प्रकरणामुळे ६४ संस्थांना मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. मात्र, दुस-या एका प्रस्तावात बीव्हीजी या ठेकेदाराला केवळ पालिका प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईमुळे मुदतवाढ द्यावी लागली. निविदा प्रक्रिया आधीच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत पूर्ण न झाल्याने प्रशासनाने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ व त्यापोठी ३ कोटी ६९ लाखांचा खर्च मंजुरीचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, स्थायी समितीने ३० नोव्हेंबरपर्यंतच मुदतवाढ देत निविदाप्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासह आणखी मे. संत गाडगेबाबा महाराज संस्थेला ५८ लाख, मे. सावित्री महिला स्वयंरोजगार संस्थेला ७२ लाख रुपये मुदतवाढीपोटी मंजूर करण्यात आले.