निर्भीड न्यूज –
कामागर क्षेत्रात खासगीकरण व कंत्राटीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकार कामगार कायद्यात बदल करू इच्छित आहे. एफडीआयला कामगार संघटनांचा विरोध नाही; मात्र एफडीआयच्या गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष रोजगारात वाढ झाली पाहिजे. यामध्ये कामगारांचे हित जपले गेले पाहिजे. कामगार कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे. कामगार कायद्यात बदल करायचा असेल, तर देशव्यापी कामगार संघटना व इतर संलग्न कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच कामगार कायद्यात बदल केला जावा. एफडीआयच्या नावाखाली पुन्हा भारतात ईस्ट इंडिया कंपनी येता कामा नये, अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष कैलास कदम यांनी केले.
महाराष्ट्र दिन व जागतिक कामगारदिनानिमित्त पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने रविवारी (1 मे) सकाळी आकुर्डीतील श्रमशक्ती भवन येथून पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा स्मारक चौकापर्यंत दुचाकी रॅली काढण्यात आली. चौकात या रॅलीचा समारोप करून सभा घेण्यात आली.
अजित अभ्यंकर (सिटू), ॲड. म. वि. अकोलकर (एनएफआयटीयू), अनुराधा आठवले, रेखा थिटे (महाराष्ट्र गर्व्हमेंट नर्सेस फेडरेशन), शरद गोडसे (आयटक), चंद्रकांत तिवारी (एलआयसी), भरत शिंदे (फोर्स मोटर्स), विजयसिंग कदम (कॉटन ग्रीव्हज), सुनील पाटसरकर (सरचिटणीस, एचए कंपनी), अनिल आवटी (एमएसईबी), भारती घाग (महिला मजदूर संघ), राम लोंढे (आयटक), स्वप्निल बारमुख (पुना एम्प्लॉईज युनियन), यशवंत सुपेकर (सरचिटणीस, हिंद कामगार संघटना) आदींसह हजारो कामगार या वेळी उपस्थित होते.
अजित अभ्यंकर म्हणाले की, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मुंबई होण्यामागे 105 शेतकरी व कामगार हुतात्मे झाले आहेत. आता मात्र महाराष्ट्रातून विदर्भ वेगळा करण्याची निती व कामगार व शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याची निती केंद्र व राज्यसरकार अंमलात आणू पाहत आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आगामी काळात कामगारांना व शेतकऱ्यांना आणखी तीव्र स्वरूपात लढा उभारावा लागेल. 75 टक्के कामगार कंत्राटी पध्दतीमध्ये ढकलला गेला आहे. हे सरकार सर्व कामगारांचे संरक्षण काढून घेत आहे. कामगारांच्या रक्तातून निर्माण झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्रात कामगारांनाच चिरडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्यांचे प्रयत्न हाणून पाडण्याचा निर्धार सर्व कामगारांनी केला पाहिजे, असेही अभ्यंकर यांनी सांगितले.
ॲड. म. वि. अकोलकर मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, शेतकरी व कामगारांच्या कष्टाने उभ्या राहिलेल्या या देशता आता शेतकऱ्यांना व कामगारांनाच खाईत लोटण्याचा उद्योग सरकार करू पाहत आहे. भांडवलदारांना रेड कार्पेट तर शेतकऱ्यांना फाशीचा दोर देणाऱ्या सरकारला ठिकाणावर आणण्यासाठी कामगारांची एकजूट आवश्यक आहे. दोन कोटी वार्षिक रोजगार देऊ म्हणून मागील दोन वर्षापूर्वी यांनी मते मिळविली. प्रत्यक्षात मागील दोन वर्षात दोन लाख रोजगार देखील उपलब्ध करू शकले नाहीत. उलट महाराष्ट्रातून शेकडो उद्योग व लाखो रोजगार गुजरातमध्ये पळविण्याचा एककलमी कार्यक्रम या सरकारने राबविला असल्यामुळे महाराष्ट्रात तरुणांच्या बेरोजगारीत वाढ झाली आहे.
अनुराधा आठवले म्हणाल्या की, करारबध्द (मानधन) परिचारीकांना कायमसेवेत सामावून घ्यावा, अशा प्रकारच्या मानधनांवरील नेमणुका करू नयेत वैद्यकीय क्षेत्रातील ठेकेदारी बंद करून परिचारिकांना सुरक्षितता दिली जावी. वार्षिक अर्थसंकल्पात राज्यसरकारने वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रासाठी आर्थिक तरतूद वाढवून द्यावी. वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त पदांचा अनुशेष ताबडतोब भरावा. तरच नागरिकांना समाधानकारक आरोग्य सुविधा देता येतील, असेही आठवले यांनी सांगितले.
कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने नाम फाऊंडेशनला 51 हजार रुपयांचा धनादेश समन्वयक अमित गोरखे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
या दुचाकी रॅलीमध्ये इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियन, विमा कामगार संघटना, पुणे, फोर्स मोटर्स कामगार परिवार, महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, ऑर्डनन्स फॅक्टरी वर्कर्स युनियन, युटीयूसी, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन, आयडीइएफ, एनएफटीइ, पीएमटी संघ (इंटक), केंद्र सरकार कामगार व कर्मचारी महासंघ, टीयूसीएसी, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन, नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज, बीएसएनएल, बेफी, हिंद कामगार संघटना, बँक कर्मचारी संघ (इंटक), कर्मचारी अधिकारी मध्यवर्ती महासंघ पुणे, एलपीएफ, एलआयसी, एचए मजदूर संघ, विविध अंगणवाडी व घरेलू महिला कामगार संघ, आयएफटीयू, एआयबीए, एआयसीसीटीयू, एआययूटीसी महाराष्ट्र सर्व श्रमिक महासंघ पुणे आदी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधी व कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता.