पिंपरी । निर्भीडसत्ता न्यूज
राज्य शासनाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्याचा अध्यादेश शुक्रवारी (दि.3) प्रसिद्ध केला आहे. मात्र, त्यात काही त्रुटी आहेत. त्यामुळे या त्रुटी दूर करून शास्तीकर माफ झालेल्या 31 हजार 616 कुटुंबांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी केली आहे. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते अजित पवार व अंबादास दानवे तसेच, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, अण्णा बनसोडे, अश्विनी जगताप यांना पत्र पाठविले आहे.
भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवडमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, एमआयडीसी, म्हाडा, संरक्षण विभाग (रेड झोन) या विभागातील अनधिकृत मिळकतींना शास्तीकर लावण्यात आला आहे. शास्ती माफीच्या अध्यादेशात या स्थानिक स्वराज्य संस्था व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्या मिळकतींना पालिकेने लावलेल्या शास्तीकराबाबत नक्की काय निर्णय होणार व त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. 31 मार्चपर्यंत मूळ मिळकतकराचा संपूर्ण भरणा न केल्यास पुढील वर्षासाठी 200 टक्के शास्तीकर लागण्याची शक्यता आहे. थकीत मूळ मिळकतकरावर लावलेला अधिभार (व्याज) माफ करावा. प्रामाणिकपणे शास्तीकर भरलेल्या मिळकतधारकांच्या मूळ मिळकतकरात ती रक्कम समायोजित केली जावी.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1948 मधील कलम 267 अ नुसार आकारलेली अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर माफ झाला म्हणजे ते बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही, असे या अध्यादेशात स्पष्ट म्हटले आहे. असे असताना कलम 267 अ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही इमारतीचे किंवा इमारतीच्या भागाचे अनधिकृतपणे झालेल्या बांधकामांना ते बांधकाम जोपर्यंत अनधिकृत बांधकाम म्हणून राहील तोपर्यंत दरवर्षी अशी इमारत शास्ती भरण्यास पात्र असेल, असे या कलमात म्हटले आहे. त्यामुळे 3 मार्च 2023 च्या अध्यादेशानुसार अनधिकृत बांधकाम शास्तीकर भरल्यानंतर पुन्हा त्या मिळकतींना शास्तीकर लागणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख अध्यादेशात नाही. त्यामुळे महापालिका अधिनियमातील कलम 267 मध्ये विधिमंडळाची मान्यता घेऊन बदल होणे आवश्यक आहे. या त्रुटी दूर करून अध्यादेशात स्पष्टता यावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.