शहरातील अनधिकृत बांधकामे, शास्तिकर आणि रिंगरोड प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय अवलोकन समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर दीडशे दिवस उलटले, तरी कोणतही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सर्वांना सर्वपक्षीय समितीचा विसर पडला असल्याचे घर बचाव संघर्ष समितीने म्हटले आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत २० ऑगस्ट २०१७ रोजी ही सर्वपक्षीय अवलोकन समिती स्थापन्यात आली होती. त्याला १६ जानेवारी २०१८ रोजी १५० दिवस झाले आहेत. मात्र, या प्रश्नावंर काही झालेले नाही. शहरात जवळजवळ ७८ हजार अनधिकृत घरांचे पालक व ३५०० रिंगरोडबाधित संघर्ष करीत आहेत. याकरिता संघर्ष समितीने वेळोवेळी आयुक्त, महापौर आणि इतर पदाधिका-यांची भेट घेतली. मात्र, तरीही काही झालेले नसून उलट सर्वांना अवलोकन समितीचा विसर पडलेला आहे.