निर्भीडसत्ता न्यूज- जागतिक बँकेने अर्थ्यव्यवस्थेची आकडेवारी जाहीर केली अन ही जाहीर झालेली आकडेवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चक्क धक्का देणारी ठरली. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्न बघणाऱ्या भारताचा क्रमांक अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक यादीतून दोन स्थानांनी घसरला असून युनायटेड किंगडम ने ५ वे स्थान मिळवले असल्याचे समोर आले आहे. आणि त्यानंत्र्र ६ वे स्थान फ्रान्सने मिळवले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं उद्दिष्ट पुढील काही वर्षांमध्ये नक्कीच गाठू असा विश्वास व्यक्त केला होता. त्यामुळेच ही आकडेवारी सरकारच्या आर्थिक धोरणांसाठी धक्कादायक असल्याचे मत केले जात आहे.
२०१७ साली भारतीय अर्थव्यस्थेचा आवाका २.६५ ट्रिलियन डॉलर इतका होती. त्यावेळी भारताची अर्थव्यस्था ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यस्था होती. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१७ साली युनायटेड किंग्डम २.६४ ट्रिलियन डॉलरसहीत सहाव्या आणि फ्रान्स २.५९ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसहीत जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या यादीमध्ये सातव्या क्रमांकावर होता.
२०१८ साली युनायटेड किंग्डमच्या अर्थव्यस्थेचा विस्तार होऊन ती २.८२ ट्रिलियन डॉलर तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था २.७८ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली. तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याने एका वर्षात त्यामध्ये केवळ ०.८ ट्रिलियन डॉलरने वाढ होऊन ती २.७३ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाल्याचे जागतिक बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे.
या अहवालानुसार २०१८ च्या डॉलरच्या दरानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ३.०१ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१७ साली हीच वाढ १५.५२ टक्के इतकी होती. भारताच्या तुलनेत २०१८ मध्ये युनायटेड किंग्डमची अर्थव्यस्था ६.८१ टक्क्यांनी तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था ७.३३ टक्क्यांनी वाढली. २०१७ पेक्षा २०१८ मध्ये युनायटेड किंग्डमची अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ०.७५ टक्के अधिक होता तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था याच काळात ४.८५ टक्के अधिक वाढली.
का घसरले स्थान भारतीय अर्थव्यवस्थेचे?
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर कमी झाल्याने भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या वरून सातव्या क्रमांकावर घसरली असल्याचे म्हटले जात आहे. २०१७ साली भारतीय चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ३ टक्क्यांनी सावरले होते परंतु २०१८ मध्ये भारतीय चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ५ टक्क्यांनी गडगडल्याचे निदर्शनात आले. याच फरकामुळे भारताची अर्थव्यवस्था इतर देशांच्या तुलनेत कमी पटींनी वाढल्याचे चित्र दिसत असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये ११.३ टक्क्यांनी वाढ झालेली भारतीय अर्थव्यस्था २०१८-१९ मध्ये ११.२ टक्क्यांनी वाढली. त्यामुळेच जागतिक बँकेची ही आकडेवारी मोदी सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. २०२०-२१ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत तर २०२४-२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवले आहे.
चार जुलै २०१९ प्रकाशित झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार २०२४-२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुढील सहा वर्षांमध्ये दर वर्षी १२ टक्क्यांनी वाढीचा दर संतुलित ठेवणे गरजेचे आहे.
अर्थ संकल्प सदर करतांना भारताने जे पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं उद्दिष्ट पाहिलं आहे. ते पूर्ण होईल कि नाही? असा गहन प्रश्न समोर उभा राहिला आहे.