निर्भीडसत्ता न्यूज –
पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध विकासकामे करताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने खासगी जागा ताब्यात घेण्यात येतात. त्यासाठी पालिका जागामालकास नुकसान भरपाई देते. मात्र, त्या नियमाचा अनेकांकडून गैरवापर होत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाईऐवजी जागेच्या बदल्यात ‘टीडीआर’ (विकास हक्कांचे हस्तांतरण) देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसा निर्णय स्थायी समितीने बुधवारी (दि.15) घेतला आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. पालिकेच्या वतीने नागरिकांना मुलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरीता विकास आराखड्यात भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहे. डीपी आराखड्यातील आरक्षित केलेल्या भूखंडाचा विकास करण्यासाठी जागा ताब्यात घेताना पालिकेच्या वतीने भरपाई देण्याच्या नियमाऐवजी टीडीआरला प्राधान्य द्यावे, असा निर्णय समितीने घेतला आहे.
पालिकेच्या वतीने विकास प्रकल्पासाठी खासगी जागा ताब्यात घेण्याचा मोबदल्यात भरपाई देण्याच्या नियमांचा गैरवापर सुरू आहे. असे प्रकार या पुढेही सुरू राहिल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा भार पडेल. पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होऊन शहरातील प्रामाणिक करदात्यांना मुलभूत सोई-सुविधाही पुरविण्यात येणार नाहीत.
डीपी आराखड्यातील आरक्षित जागा नागरिक हिताच्या प्राधान्य क्रमाने ताब्यात घेऊन जागेचा मोबदला टीडीआरच्या स्वरूपात देण्यात यावा. जेणेकरून खासगी मालमत्ताधारक टीडीआर स्वीकारण्यास प्रवृत्त होतील. त्यांना योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल, असा दावा समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी केला आहे.